Ladki Bahin scheme महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत एक मोठा गैरप्रकार उजागर झाला आहे. या योजनेसाठी अपात्र असणाऱ्या हजारो सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी अनधिकृतपणे लाभ घेऊन राज्य सरकारची करोडो रुपयांची फसवणूक केली आहे. या घटनेमुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर आणि देखरेखीच्या यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
योजनेच्या गैरवापराचे धक्कादायक आकडे
राज्य सरकारने केलेल्या सखोल तपासणीत असे समोर आले आहे की एकूण २,६५२ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा अवैध लाभ घेतला आहे. या सर्व महिलांनी गेल्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत नियमित हप्ते मिळवले आहेत, जरी त्या या योजनेसाठी पात्र नव्हत्या. या गैरप्रकारामुळे राज्य सरकारचे सुमारे ३ कोटी ५८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाचा भंग
‘लाडकी बहीण’ योजना मूलतः आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांतील महिलांसाठी तयार करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य हेतू समाजातील गरजू आणि वंचित घटकांतील महिलांना आर्थिक सहाय्य पुरवून त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा होता. परंतु, सरकारी नोकरी असलेल्या महिला या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांबाहेर आहेत, कारण त्यांच्याकडे नियमित उत्पन्नाचे साधन आहे.
या नियमांची जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, अनेक सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन किंवा प्रणालीतील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन या योजनेत नाव नोंदवले आहे.
तपासणीची व्याप्ती आणि निष्कर्ष
राज्य सरकारने सुमारे १ लाख ६० हजार ५५९ महिला लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची सविस्तर पडताळणी केली. या व्यापक तपासणीदरम्यान अनेक गैरनियमितता आढळून आल्या. सामान्य प्रशासन विभागाने जवळपास १ लाख ६० हजार कर्मचाऱ्यांचा डेटा माहिती तंत्रज्ञान विभागाला पुरवला होता. या चौकशीनंतरच हा मोठा गैरप्रकार उजागर झाला.
तपासणीत असे दिसून आले की या अपात्र कर्मचाऱ्यांनी ऑगस्ट महिन्यापासून नियमित लाभ घेण्यास सुरुवात केली होती. प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्याने सरासरी १३,५०० रुपयांची फसवणूक केली आहे.
दुहेरी लाभाचा गैरप्रकार
या प्रकरणात आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे, जवळपास ८ लाख ८५ हजार महिलांनी ‘नमो शेतकरी’ आणि ‘लाडकी बहीण’ या दोन्ही योजनांचा एकाच वेळी लाभ घेतला आहे. नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मासिक १००० रुपये मिळतात, तर लाडकी बहीण योजनेत पूर्वी १५०० रुपये दिले जात होते, जे आता ५०० रुपयांवर आणले आहे.
यापैकी ७ लाख ७० हजार महिलांचा लाडकी बहीण योजनेतील हप्ता फेब्रुवारी महिन्यापासून बंद करण्यात आला आहे. अनेक दुहेरी लाभार्थ्यांची पात्रता संशयास्पद असल्याने त्यांचीही सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या पुढील कार्ययोजना
रक्कम वसुलीची प्रक्रिया
राज्य सरकारने या गैरप्रकारात सामील असलेल्या सर्व अपात्र महिला कर्मचाऱ्यांकडून गैरीतीने घेतलेली संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याचा निश्चय केला आहे. यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने या संदर्भात तत्काळ चौकशी सुरू केली आहे.
व्यापक तपासणीचे नियोजन
सरकारने घोषणा केली आहे की अजून ६ लाख कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीमुळे गैरप्रकारात सामील असलेल्या अधिक कर्मचाऱ्यांचे नाव समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फसवणुकीचा एकूण आकडा आणखी वाढू शकतो.
योजनेच्या विश्वसनीयतेवरील परिणाम
प्रशासकीय कमतरता
या प्रकरणामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत कमतरता आणि पर्यवेक्षणाच्या अभावाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. जेव्हा सरकारी कर्मचारीच अशा योजनांचा गैरफायदा घेतात, तेव्हा खऱ्या अर्थाने गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यात अडचणी निर्माण होतात.
सुधारणेची गरज
या घटनेमुळे योजनेच्या निवड प्रक्रियेत आणि सत्यापन यंत्रणेत मूलभूत सुधारणा करण्याची आवश्यकता स्पष्ट झाली आहे. पात्रता निकषांची अधिक कठोर अंमलबजावणी आणि नियमित पडताळणी आवश्यक आहे.
समाजिक प्रभाव आणि चिंता
न्याय्य वितरणावरील परिणाम
या गैरप्रकारामुळे योजनेचे मूळ उद्दिष्ट बाधित झाले आहे. अपात्र व्यक्तींनी घेतलेल्या रक्कमेमुळे खऱ्या गरजू महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले असण्याची शक्यता आहे.
जनविश्वासावरील आघात
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनच योजनेचा गैरवापर झाल्यामुळे सरकारी योजनांवरील जनतेच्या विश्वासावर नकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे इतर कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावीतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
मजबूत पडताळणी यंत्रणा
या प्रकरणानंतर सरकारने योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करताना अधिक कठोर पडताळणी प्रक्रिया राबवण्याचे ठरवले आहे. डिजिटल प्रणालीचा वापर करून अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
पारदर्शकता वाढवणे
योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी लाभार्थ्यांची यादी सार्वजनिक करणे आणि नियमित लेखापरीक्षा करणे यासारख्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
या घटनेमुळे स्पष्ट झाले आहे की सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत कठोर देखरेख आणि नियमित मूल्यांकन किती आवश्यक आहे. केवळ योजना तयार करणे पुरेसे नसून त्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीची १००% सत्यता याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार पुढील कार्यवाही करावी. महत्त्वाच्या बाबतीत संबंधित अधिकृत स्रोतांशी संपर्क साधावा.
