ladki bahin may hafta महाराष्ट्र राज्यामध्ये महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने घेतलेल्या महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्ये ‘लाडकी बहीण योजना’ ही अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. या योजनेला सुरुवातीला काही विरोध झाला होता आणि न्यायालयातही याविरुद्ध दावे दाखल करण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने या योजनेला मंजुरी दिली आणि आज ती यशस्वीरित्या राबवली जात आहे.
या योजनेची सततता राखण्याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या योजनेला बंद केले जाणार नाही आणि लाभार्थी महिलांना नियमित आर्थिक मदत मिळत राहील असे आश्वासन देण्यात आले आहे. अफवांचा प्रभाव पडू न देता, या योजनेची अखंड सेवा सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.
सहकारी संस्थांमार्फत स्वावलंबनाचा मार्ग
लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील टप्प्यात एक नवीन दृष्टिकोन अवलंबण्यात येत आहे. या योजनेतील लाभार्थींना एकत्रित करून सहकारी संस्था स्थापन करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या सहकारी संस्थांमार्फत महिलांना त्यांच्या मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या आधारावर कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा मुख्य उद्देश महिलांना उद्योजक म्हणून तयार करणे आहे. बचत गटांना मजबूत करून त्यांच्यामार्फत स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे महिलांचे केवळ आर्थिक सक्षमीकरण होणार नाही तर त्या स्वावलंबी बनून समाजाच्या विकासात सक्रिय भूमिका बजावू शकतील.
लखपती दीदी उपक्रम – राष्ट्रीय दृष्टिकोन
केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेला ‘लखपती दीदी’ उपक्रम हा महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांनी वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवावे असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अशा महिलांना ‘लखपती दीदी’ म्हणून ओळखले जाते.
महाराष्ट्र राज्याने या दिशेने महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवली आहेत. एक कोटी लखपती दीदी तयार करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी 25 लाख महिलांना या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात यश आले आहे. चालू वर्षात आणखी 25 लाख महिलांना लखपती दीदी बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
2026 मध्ये 30 लाख अतिरिक्त महिलांना लखपती दीदी बनविण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. या क्रमबद्ध वाढीमुळे राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्थितीत मूलभूत बदल घडून येणार आहे. केवळ आर्थिक मदत करूनच थांबणार नाही तर महिलांच्या जीवनात व्यापक परिवर्तन घडवून आणण्याची दृढ इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत. विकसित भारताची निर्मिती करायची असल्यास देशाच्या 50 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिलांना सक्षम बनविणे अत्यावश्यक आहे असा दृष्टिकोन अवलंबण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राने परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत देशात अग्रस्थान पटकावले आहे. देशात येणाऱ्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 40 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे, तर उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितपणे 60 टक्के गुंतवणूक आली आहे.
महाराष्ट्रानंतरच्या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये कर्नाटक, गुजरात आणि तमिळनाडूचा समावेश होतो. या तिन्ही राज्यांची एकत्रित गुंतवणूक मिळालीत तरी ती महाराष्ट्रात आलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी आहे. हे आकडे महाराष्ट्राच्या आर्थिक सामर्थ्याची साक्ष देतात.
राष्ट्रीय आर्थिक पातळीवरील उपलब्धी
राष्ट्रीय स्तरावर भारताने मोठी प्रगती केली आहे. जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान भारताला लाभला आहे. काही दिवसांपूर्वीच जपानला मागे टाकून भारत चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. पुढच्या दोन वर्षांत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मूर्त रूप धारण करत असून, या दिशेने घेतलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक विकास या दोन्ही क्षेत्रांत एकसमान प्रगती होत असल्याचे चित्र उभे राहते.
महाराष्ट्रात महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने घेतलेले धाडसी पाऊल आणि राज्याची आर्थिक प्रगती यामधील समतोल राखण्यात यश आले आहे. लाडकी बहीण योजनेपासून सुरुवात करून लखपती दीदी उपक्रमापर्यंतचा प्रवास हा महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.
परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत मिळालेले यश आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक प्रगती यामुळे महाराष्ट्राची स्थिती अधिक मजबूत होत आहे. भविष्यात या सर्व उपक्रमांचा एकत्रित प्रभाव राज्याच्या सर्वांगीण विकासात दिसून येईल असा विश्वास व्यक्त करता येतो.
वैयक्तिक टीप: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया समजूनपूर्वक विचार करून पुढील कार्यवाही करावी.
