Ladki Bahin Fund Approved महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला मोठी दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अंतर्गत या कल्याणकारी योजनेसाठी तीनशे पस्तीस कोटी सत्तर लाख रुपयांचा निधी अधिकृत केला आहे. या निधीच्या मंजुरीमुळे राज्यातील लाखो पात्र महिलांना मे महिन्याचा हप्ता लवकरच प्राप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे
गेल्या वर्षी २८ जून रोजी महाराष्ट्र शासनाने या अभिनव योजनेला हिरवा झेंडा दाखवला होता. या योजनेचे मूळ हेतू महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनविणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, पोषणाच्या गरजा पूर्ण करणे आणि कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांची भूमिका बळकट करणे हे आहेत. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपयांचा थेट लाभ दिला जातो.
या योजनेची खासियत म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीचा वापर करून पैसे थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते आणि पारदर्शकता राखली जाते.
यह भी पढ़े:
मोफत पीठ गिरणी योजना सुरू! महिलांसाठी सुवर्णसंधी; असा करा अर्ज Mofat Pithachi Girni Yojana
आतापर्यंतचा प्रवास आणि लाभार्थींची संख्या
या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत दहा हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक हप्त्यामध्ये पंधराशे रुपये मिळत असल्यामुळे, आतापर्यंत एकूण पंधरा हजार रुपयांचा लाभ पात्र महिलांना मिळाला आहे. येणाऱ्या मे महिन्यातील हप्ता अकरावा असेल, ज्यामुळे एकूण लाभाची रक्कम सोळा हजार पाचशे रुपयांपर्यंत पोहोचेल.
नवीन निधी मंजुरीची तपशीलवार माहिती
२३ मे २०२५ रोजी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला. शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६ या संदर्भात तीनशे पस्तीस कोटी सत्तर लाख रुपयांचा निधी अधिकृत करण्यात आला. हा निर्णय आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
या प्रक्रियेत वित्त विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. निधी वितरणाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता, ज्याला त्यांनी तत्काळ मान्यता दिली. मंजूर झालेला निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाली (BEAMS) वर सचिव, महिला व बालविकास विभाग यांना प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून हस्तांतरित केला जाणार आहे.
हप्त्याची स्थिती तपासण्याच्या सोयी
लाभार्थी महिलांच्या सुविधेसाठी त्यांच्या बँक खात्यात हप्ता जमा झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. पारंपारिक पद्धतीमध्ये बँकेत जाऊन पासबुक अपडेट करणे हा सर्वात विश्वसनीय मार्ग मानला जातो.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत, नेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग अॅप्सच्या माध्यमातूनही व्यवहार इतिहास तपासता येतो. एसएमएस अलर्ट सेवा सक्रिय असल्यास, हप्ता जमा झाल्याबरोबर तत्काळ सूचना मिळते.
जवळच्या एटीएम मशीनमधून मिनी स्टेटमेंट काढून किंवा बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधूनही माहिती मिळवता येते. याशिवाय लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज क्रमांक किंवा आधार क्रमांक वापरून हप्त्याची स्थिती तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सूचना
या योजनेच्या लोकप्रियतेचा गैरफायदा घेऊन काही असामाजिक घटक फसवणूक करण्याचे प्रयत्न करत असल्याची माहिती आली आहे. त्यामुळे लाभार्थींना विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. सरकार किंवा बँकेचे प्रतिनिधी कधीही फोनवरून वैयक्तिक माहिती किंवा बँकेचे तपशील विचारत नाहीत.
कोणत्याही संशयास्पद कॉल किंवा मेसेजला उत्तर देऊ नये आणि आपली वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये. बँक खाते क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर अचूक असल्याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
योजनेचा व्यापक परिणाम
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत. आर्थिक सहाय्यामुळे त्यांना मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मदत होत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरत आहे, कारण त्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होत आहे.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे महिलांमध्ये बँकिंग सेवांचा वापर वाढला आहे. अनेक महिलांनी या योजनेसाठी प्रथमच बँक खाते उघडले आहे, ज्यामुळे त्यांचा औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी संपर्क निर्माण झाला आहे.
सध्या मंजूर झालेल्या निधीमुळे मे महिन्याचा हप्ता वेळेवर मिळण्याची खात्री झाली आहे. सरकारने या योजनेची चालू ठेवण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे, ज्यामुळे लाभार्थी महिलांना भविष्यातही नियमित आर्थिक सहाय्य मिळत राहील.
या योजनेच्या यशामुळे महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी एक आदर्श बनले आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, जे देशभरात चर्चेत आहे.
यापुढेही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलांना वेळोवेळी अधिकृत स्रोतांकडून माहिती घेत राहावी आणि कोणत्याही फसवणुकीपासून सावध राहावे. सरकारच्या या कल्याणकारी योजनेचा पूर्ण लाभ घेऊन महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने पुढे जाणे गरजेचे आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. या बातमीच्या १००% सत्यतेची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचारपूर्वक आणि अधिकृत स्रोतांकडून पुष्टी करून पुढील कार्यवाही करावी.
