gas cylinder आजच्या महागाईच्या युगात एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती आकाशाला भिडल्याने मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे बजेट कोलमडले आहे. हजार रुपयांच्या पुढे जाऊन पोहोचलेल्या गॅस सिलिंडरच्या किमती पाहून अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही गरीब आणि ग्रामीण कुटुंबांसाठी वरदान ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत गरजू कुटुंबांना अत्यंत कमी किमतीत गॅस कनेक्शन आणि सब्सिडीचा फायदा मिळतो.
उज्ज्वला योजनेचा परिचय आणि उद्देश
२०१६ साली प्रारंभ झालेली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही भारत सरकारची एक क्रांतिकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात आजही मोठ्या संख्येने महिला पारंपरिक चुली, लाकडाचे तुकडे, शेणकंडे आणि इतर जैविक इंधनाचा वापर करून स्वयंपाक करतात.
या पारंपरिक पद्धतीमुळे घरात मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण होतो, ज्याचा महिलांच्या आणि लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. श्वसनाचे आजार, डोळ्यांच्या समस्या, फुफ्फुसाचे विकार आणि इतर अनेक आरोग्य समस्यांना या धुरामुळे चालना मिळते. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी उज्ज्वला योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
योजनेचे आर्थिक फायदे
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना अनेक आर्थिक फायदे मिळतात. सध्या बाजारात १४.२ किलोग्रॅम क्षमतेचा गॅस सिलिंडर हजार रुपयांच्या जवळपास किमतीत मिळतो, परंतु या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना केवळ ५५० रुपयांत गॅस सिलिंडर मिळतो. हा भरीव फरक गरीब कुटुंबांच्या महिन्याभराच्या स्वयंपाक खर्चात मोठी बचत करून देतो.
या योजनेत सरकार प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षातून तीन गॅस सिलिंडरसाठी सब्सिडी देते. सरकार एकूण १६०० रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा करते. ही रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) योजनेअंतर्गत दिली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते.
योजनेच्या दोन टप्प्यात विकास
उज्ज्वला योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी पाहून सरकारने या योजनेचा दुसरा टप्पाही सुरू केला आहे. उज्ज्वला २.० नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या दुसऱ्या टप्प्यात अधिक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या नवीन आवृत्तीत काही सुधारणा केल्या गेल्या आहेत आणि पात्रतेचे निकष अधिक व्यापक बनवले गेले आहेत.
या दुसऱ्या टप्प्यात जे कुटुंब पहिल्या टप्प्यात वगळले गेले होते किंवा नवीन पात्रता निकष पूर्ण करतात, त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पात्रतेचे निकष आणि आवश्यक अटी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, अर्जदार ही भारतीय नागरिक असलेली महिला असणे आवश्यक आहे. या योजनेत केवळ महिलांनाच कनेक्शन दिले जाते कारण स्वयंपाकाचे काम मुख्यत्वे महिलाच करतात आणि धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांचा सर्वाधिक फटका त्यांनाच सहन करावा लागतो.
अर्जदार महिलेचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. तसेच गरिबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील महिला देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
यह भी पढ़े:
या जिल्ह्यांत रेड अलर्ट जारी, या 6 जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता Red alert heavy rain
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेतलेल्या कुटुंबातील महिला, अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी, वनवासी, बेटवासी आणि नदी किनाऱ्यावर राहणारे कुटुंब, चाकारणे, रिक्षाचालक, मच्छीमार आणि अशा अनेक व्यावसायिक गटातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे
उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज करताना अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. आधार कार्ड हे सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र आहे कारण ते ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून काम करते. रहिवासी प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, रेशन कार्डाची प्रत आवश्यक आहे.
बँक खात्याची माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण सब्सिडीची रक्कम थेट या खात्यातच जमा केली जाते. BPL प्रमाणपत्र, केवायसी कागदपत्रे, पासपोर्ट साइजचे फोटो आणि मोबाइल नंबर देखील आवश्यक आहे. काही ठिकाणी प्राधिकरणाकडून मिळालेले गरिबी प्रमाणपत्र किंवा आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणपत्र देखील मागितले जाते.
यह भी पढ़े:
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एवढ्या हजारांची वाढ पहा नवीन जीआर salaries of government employees
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धती उपलब्ध आहे. सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करता येतो. सर्वप्रथम pmuy.gov.in या वेबसाइटवर भेट द्यावी लागते. वेबसाइटवर ‘Apply for Ujjwala Connection’ या विकल्पावर क्लिक करावे लागते.
त्यानंतर आपल्या जवळील गॅस एजन्सीचे नाव निवडावे लागते. भारतात मुख्यत्वे तीन गॅस कंपन्या सेवा देतात – इंडेन (Indane), भारत गॅस (Bharat Gas) आणि एचपी गॅस (HP Gas). यापैकी कोणतीही एक कंपनी निवडून पुढे जावे लागते.
त्यानंतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर मोबाइल नंबर आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करावे लागते. सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात. फॉर्म पूर्ण भरल्यानंतर त्याचा प्रिंट काढून जवळच्या गॅस एजन्सीमध्ये जाऊन सर्व मूळ कागदपत्रे सत्यापनासाठी सादर करावी लागतात.
यह भी पढ़े:
लाखो कर्मचाऱ्यांना लागू शकतो झटका! 8व्या वेतन आयोगाचे नवीन अपडेट New update of 8th Pay Commission
योजनेचे सामाजिक परिणाम
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे भारतातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आले आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वच्छ स्वयंपाक करण्याची सुविधा मिळाली आहे. धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्या कमी झाल्या आहेत. विशेषतः श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची समस्या आणि त्वचेचे विकार कमी झाले आहेत.
महिलांचे जीवनमान सुधारले आहे आणि त्यांना स्वयंपाकासाठी लाकूड गोळा करण्यासाठी तासनतास खर्च करावा लागत नाही. यामुळे त्यांना इतर उत्पादक कामांसाठी वेळ मिळतो. लहान मुलांचे आरोग्य सुधारले आहे कारण त्यांना धुराच्या दूषित वातावरणात श्वास घ्यावा लागत नाही.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. काही ठिकाणी जागरूकतेचा अभाव, कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे येणाऱ्या अडचणी, दुर्गम भागात गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यातील अडथळे आणि काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराची समस्या उद्भवली आहे.
सरकारने या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत अधिकाधिक प्रक्रिया ऑनलाइन केल्या आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमुळे भ्रष्टाचार कमी झाला आहे. ग्रामीण भागात जागरूकता मोहिमा राबवल्या जात आहेत.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही भारत सरकारची एक यशस्वी आणि प्रभावी योजना आहे. या योजनेमुळे कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना स्वच्छ इंधनाचा फायदा झाला आहे. महिलांचे आरोग्य सुधारले आहे, त्यांचे जीवनमान वाढले आहे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण झाले आहे. वाढत्या गॅस किमतींच्या काळात ही योजना गरीब कुटुंबांसाठी एक मोठा आधार ठरत आहे.
सरकारने या योजनेचा विस्तार करून अधिकाधिक कुटुंबांना फायदा मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भविष्यात या योजनेमध्ये आणखी सुधारणा करून त्याचा व्याप वाढवण्याची शक्यता आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही योजना खरोखरच एक वरदान ठरली आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही ही बातमी १०० टक्के खरी असल्याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कारवाई करा. कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाआधी अधिकृत स्त्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करण्याची शिफारस केली जाते.
