father’s property आजच्या काळात कुटुंबांमध्ये संपत्तीच्या वाटणीवरून उद्भवणारे संघर्ष हा एक गंभीर विषय बनला आहे. भाऊ-बहिणी, नातेवाईक आणि पालक-मुले यांच्यामध्ये या कारणांमुळे मतभेद वाढत जातात. या समस्येचे मूळ कारण म्हणजे योग्य कायदेशीर ज्ञानाचा अभाव, ज्यामुळे विशेषतः स्त्रियांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते.

भारतीय संपत्ती कायद्याचे वर्गीकरण

भारतीय न्यायव्यवस्थेत संपत्तीचे दोन मुख्य प्रकार ओळखले जातात:

पैतृक संपत्ती (वंशपरंपरागत मालमत्ता)

पैतृक संपत्ती म्हणजे अशी मालमत्ता जी कमीत कमी तीन पिढ्यांपासून कुटुंबात चालत आली आहे. या संपत्तीत सर्व वारसांना जन्मतःच समान हक्क प्राप्त होतात. आजोबांकडून वडिलांकडे आणि वडिलांकडून मुलांकडे अशी ही संपत्ती हस्तांतरित होते.

स्वयंअर्जित संपत्ती

स्वयंअर्जित संपत्ती म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या श्रमाने, व्यवसायाने, नोकरीतून किंवा भेटवस्तू म्हणून मिळवलेली मालमत्ता. या संपत्तीवर त्या व्यक्तीचा संपूर्ण अधिकार असतो आणि ते ती कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरित करू शकतात.

स्वयंअर्जित संपत्तीवरील अधिकार

जर पिता स्वतःच्या परिश्रमातून संपत्ती निर्माण करतो, तर त्याला ती संपत्ती आपल्या इच्छेनुसार कोणालाही देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हे मुलगा, मुलगी किंवा कुटुंबाबाहेरील व्यक्ती कोणीही असू शकते. वसीयतनामा (इच्छापत्र) तयार करून एकाच मुलाला संपूर्ण संपत्ती देणे कायदेशीर आहे, परंतु हे वसीयतनामा कायदेशीर पद्धतीने तयार केलेले असावे.

वसीयतनामा नसताना काय होते?

जर एखाद्या व्यक्तीचे वसीयतनामाशिवाय निधन होते, तर त्यांची स्वयंअर्जित संपत्ती हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमानुसार वितरित केली जाते. अशा परिस्थितीत मुले आणि मुली दोघांनाही संपत्तीत समान वाटा मिळतो. म्हणूनच भविष्यातील विवाद टाळण्यासाठी वेळेत वसीयतनामा तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पैतृक संपत्तीतील हक्क

पैतृक संपत्तीत मुले आणि मुली दोघांनाही जन्मापासूनच समान हक्क असतात. 2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे मुलींना मुलांसारखेच अधिकार मिळाले आहेत. लग्नानंतर नव्हे, तर जन्मापासूनच मुलींचा पैतृक संपत्तीवर हक्क निर्माण होतो.

धर्मानुसार भिन्न कायदे

भारतात विविध धर्मांसाठी वेगवेगळे उत्तराधिकार कायदे आहेत:

हिंदू उत्तराधिकार कायदा: हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांना हा कायदा लागू होतो. यामध्ये मुले आणि मुली दोघांनाही समान हक्क दिले आहेत.

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा: मुस्लिम कायद्यामध्ये सामान्यतः मुलींना मुलांच्या तुलनेत कमी वाटा मिळतो, परंतु अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये समानतेवर भर देण्यात आला आहे.

मुलींना हक्क का मिळत नाहीत?

अनेक कारणांमुळे मुलींना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळत नाहीत:

ज्ञानाचा अभाव: मुलींना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबद्दल पुरेशी माहिती नसते.

सामाजिक दडपण: कुटुंब आणि समाजाच्या दबावामुळे अनेक मुली आपले हक्क मागू शकत नाहीत.

कागदपत्रांची लपणूक: महत्त्वाची दस्तऐवजे जाणूनबुजून लपवली जातात.

वसीयतनाम्याची गुप्तता: वसीयतनाम्याची माहिती सर्व कुटुंबीयांना दिली जात नाही.

या सर्व कारणांमुळे मुली अनेकदा शांत राहतात आणि आपला हक्काचा वाटा मागत नाहीत.

पारदर्शकतेचे महत्त्व

कुटुंबात सुरुवातीपासूनच खुलेपणा राखल्यास, सर्वांना त्यांच्या हक्कांची योग्य माहिती दिल्यास आणि वेळेत वसीयतनामा तयार केल्यास अनेक संघर्ष टाळता येतात. संपत्तीवरील विवाद बहुतेकदा तेव्हाच निर्माण होतात जेव्हा माहितीचा अभाव असतो किंवा पारस्परिक संवाद नसतो.

कायदेशीर समानतेची आवश्यकता

आजचे कायदे स्पष्टपणे सांगतात की मुले आणि मुली दोघांनाही संपत्तीत समान अधिकार आहेत. आता समाजाने आपली परंपरागत विचारसरणी बदलून मुलींना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावेत.

महत्त्वाच्या सूचना

वसीयतनाम्याची गरज: वेळेत वसीयतनामा तयार करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे भावी विवाद टाळता येतात.

व्यावसायिक सल्ला: संपत्ती वितरणाच्या प्रत्येक बाबतीत तज्ञ वकील किंवा सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

दस्तऐवजांची काळजी: सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत आणि त्यांची माहिती कुटुंबातील सर्व सदस्यांना द्यावी.

शिक्षण आणि जागरूकता

समाजात मुलींच्या हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. कुटुंबात संपत्तीविषयक चर्चा मोकळेपणाने कराव्यात आणि सर्वांना त्यांच्या हक्कांची माहिती द्यावी.

न्यायव्यवस्थेची भूमिका

न्यायालयांनी मुलींच्या हक्कांच्या बाजूने दिलेले निर्णय समाजात बदल घडवून आणत आहेत. सरकारी धोरणांमधूनही मुलींच्या हक्कांना बळकटी मिळत आहे.

सामाजिक बदलाची आवश्यकता

केवळ कायदे बदलणे पुरेसे नाही. समाजाची मानसिकता बदलणे अधिक आवश्यक आहे. मुलींना त्यांच्या हक्कांविषयी शिक्षित करणे आणि त्यांना या हक्कांचा वापर करण्यासाठी प्रेरित करणे गरजेचे आहे.

संपत्तीचे प्रश्न हे केवळ आर्थिक नसून, कुटुंबातील नातेसंबंधांचे आणि न्यायाचे प्रश्न आहेत. योग्य माहिती, न्याय्य वर्तन आणि पारदर्शकतेमुळे हे प्रश्न सोडवता येतात. मुले आणि मुली दोघांनाही समान हक्क देऊन आपण एक न्यायसंगत समाज निर्माण करू शकतो.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही, त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा.