Dhaan Bonas महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेला प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा धान बोनस आता शेवटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला १५ जून पर्यंत हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या घोषणेचा इतिहास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठिंबा दिला होता. निवडणुकांच्या निकालानंतर पाच महिन्यांनी राज्य सरकारने या योजनेचा शासन निर्णय २६ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला. या योजनेसाठी राज्य सरकारने १८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि वास्तवता
२०२४-२५ या वर्षात खरीप हंगामातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने होती. या काळात शेतकऱ्यांना रोगराई आणि कीड रोगांचा मोठा प्रादुर्भाव सहन करावा लागला. अवकाळी पाऊस आणि सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या सर्व संकटांमध्ये धानाचे बाजारभाव देखील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नव्हते.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने धान बोनसची घोषणा केली होती. परंतु मार्च महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हा निधी जमा झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निराशा पसरली होती.
योजनेच्या अटी आणि शर्ती
या धान बोनस योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये मिळू शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी मार्केटिंग फेडरेशन किंवा आदिवासी विकास महामंडळाच्या खरेदी केंद्रांवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांनी आपले धान विकले असो वा नसो, जमिनीच्या धारणेनुसार त्यांना हा बोनस मिळेल.
ई-पीक पाहणीची अडचण
या योजनेतील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे ई-पीक पाहणीची अट आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात अजूनही नेटवर्कची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेकदा ई-पीक पाहणीचे सर्व्हर बंद असतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागते. शेतकरी वारंवार तक्रार करतात की त्यांच्या भागात सर्व्हर डाऊन असते आणि त्यामुळे पिकांची नोंद करता येत नाही.
वितरणाची योजना
सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार पहिल्या टप्प्यात साधारणतः ९०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करेल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित ९०० कोटी रुपयांचे वितरण केले जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की १५ जून पर्यंत हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा.
शेतकऱ्यांच्या चिंता
धान बोनसच्या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये अनेक चिंता आहेत. यापूर्वी सोयाबीन आणि कापूस अनुदानाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना तारीख वाढवून वाढवून त्रास सहन करावा लागला होता. त्यामुळे धान बोनसच्या बाबतीतही असाच सिलसिला सुरू होईल का, याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे.
तांत्रिक अडचणी आणि त्यांचे परिणाम
ई-पीक पाहणीची यंत्रणा व्यवस्थित नसल्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील नेटवर्क समस्या, सर्व्हरची कमतरता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास होत आहे. या समस्यांचे निराकरण होईपर्यंत अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतील.
१५ जूनची तारीख आता शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. या तारीखेपर्यंत धान बोनसचे वितरण सुरू होते का, यावर शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. जर राज्य सरकार आपले वचन पाळले तर हजारो धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. परंतु या आधी अनेकदा तारखा वाढवण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संशय आहे.
राज्य सरकारने या योजनेचा मोठा गाजावाजा केला होता, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विलंब झाला आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच हा बोनस मिळणे गरजेचे होते, कारण त्यातून त्यांना पुढील पेरणीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळू शकले असते.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा बोनस एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरू शकतो. २०२४-२५ च्या कठीण हंगामानंतर शेतकऱ्यांना या मदतीची नितांत गरज आहे. आता राज्य सरकार आपले वचन पाळून १५ जून पर्यंत हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवेल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारी योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचार करून पुढील कारवाई करा.
