Crop Damage Compensation महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायासाठी एक निराशाजनक घटना घडली आहे. राज्य सरकारने नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ३० मे २०२५ पासून अंमलात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नवीन धोरणाची मुख्य बाब
राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे, ज्याचा क्रमांक सीएलएस-२०२५/प्र.क्र.२०/म-३ आहे. या निर्णयानुसार, आगामी खरीप हंगामापासून नैसर्गिक आपत्तींच्या कारणाने होणाऱ्या कृषी नुकसानीची भरपाई देण्याचे निकष बदलले गेले आहेत. हे बदल राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर केले गेले आहेत.
या नवीन व्यवस्थेमुळे पूर्वी १ जानेवारी २०२४ रोजी शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्यासाठी काढण्यात आलेला शासन निर्णय निष्प्रभावी ठरला आहे. त्या वेळी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आता ते मागे घेण्यात आले आहे.
यह भी पढ़े:
मोफत पीठ गिरणी योजना सुरू! महिलांसाठी सुवर्णसंधी; असा करा अर्ज Mofat Pithachi Girni Yojana
मदतीतील नाट्यमय घट
नवीन धोरणामुळे सर्वात मोठा फटका जिरायत शेतीला बसणार आहे. पूर्वी जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर १३,६०० रुपये मदत मिळत होती, ती आता घटून केवळ ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर इतकी राहिली आहे. म्हणजेच प्रति हेक्टर ५,१०० रुपयांची कपात झाली आहे, जी ३७.५ टक्क्यांइतकी मोठी आहे.
हा बदल केवळ जिरायत शेतीपुरता मर्यादित नाही. बागायती आणि फळपिकांच्या क्षेत्रातही मदतीत लक्षणीय कपात अपेक्षित आहे. राज्य सरकार पूर्वी केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा जास्त मदत देत होते, परंतु आता ते बंद करण्यात आले आहे.
केंद्रीय धोरणाचा प्रभाव
हा निर्णय मुख्यतः केंद्र सरकारच्या सूचनांमुळे घेण्यात आला असल्याचे समजते. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यांनी एकवेळचे निविष्ठा अनुदान देण्याचे निर्देश आहेत. केंद्र सरकारने राज्यांना केवळ NDRF निकषांप्रमाणेच मदत वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या असाव्यात.
राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये केंद्राचे सुधारित NDRF निकष स्वीकारले होते. त्यावेळी जिरायत शेतीसाठीची मदत ६,८०० रुपयांवरून ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात वाढ करून ती १३,६०० रुपयांपर्यंत नेली होती. आता मात्र तो निर्णय मागे घेतला गेला आहे.
शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनावर गंभीर परिणाम करेल. नैसर्गिक आपत्तींमुळे आधीच नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कमी मदत मिळणार आहे. यामुळे त्यांची परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी अतिवृष्टी, अकाली पाऊस, पूरपरिस्थिती, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान होते. अशा वेळी सरकारी मदत हाच शेतकऱ्यांचा एकमेव आधार असतो. ती मदत कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाचा अधिक बोजा वाहावा लागेल.
शेतकरी संघटनांची चिंता
या निर्णयामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. अनेक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की शेतकरी समुदाय आधीच विविध समस्यांनी त्रस्त आहे आणि अशा वेळी मदत कमी करणे योग्य नाही.
शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी शेतकरी प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करायला हवी होती. एकतर्फी निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे.
या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार न करता केंद्राच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला आहे. विरोधी नेत्यांनी या निर्णयाला शेतकरी विरोधी ठरवले आहे.
काही राजकीय पक्षांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जोपर्यंत हा निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू राहील.
पुढील वर्षांचा दृष्टिकोन
नवीन धोरण खरीप हंगाम २०२५ पासून लागू होणार आहे. यामुळे आगामी वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना कमी मदत मिळणार आहे. हे विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी समस्याजनक ठरू शकते.
कृषी तज्ञांचे मत आहे की या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होऊ शकते. शेतकरी आता नैसर्गिक आपत्तींविरुद्ध कमी संरक्षण मिळणार असल्याने त्यांची जोखीम पातळी वाढेल.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शेतकरी समुदायासाठी एक मोठा धक्का आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई कमी करणे हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला आणखी गंभीर बनवू शकते. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम राज्यातील कृषी क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा निर्णय राज्यातील कृषी संकटाला आणखी तीव्र बनवू शकतो.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीने पुढील कार्यवाही करा.
