Compensation deposited भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्ती हा सर्वात मोठा आव्हान आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट यासारख्या अनपेक्षित घटनांमुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पीक विमा आणि नुकसान भरपाई योजना राबवली आहे. सध्या खरिप हंगामातील पीक नुकसानीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण २,३०८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली आहे, ज्यातील १,४०० कोटी रुपये आधीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

सध्याची परिस्थिती आणि नुकसानीचे स्वरूप

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अलीकडे झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विशेषतः सोयाबीन पिकाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. कटाई आणि दाण्यांच्या सुकवणीच्या वेळी पडलेल्या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण उत्पादन बरबाद झाले आहे. काही ठिकाणी सोयाबीन शेतातच कुजून गेले आहे, तर काही ठिकाणी शेंगांतील दाणे फुटल्यामुळे गुणवत्ता बिघडली आहे.

पीक विमा भरपाईचे प्रकार

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी चार मुख्य ट्रिगर अंतर्गत भरपाईची व्यवस्था केली आहे:

1. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती

गारपीट, अतिवृष्टी, वादळ यासारख्या स्थानिक पातळीवरील आपत्तींसाठी तत्काळ भरपाईची तरतूद केली गेली आहे.

2. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती

संपूर्ण हंगामभरात येणाऱ्या प्रतिकूल हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी हा प्रकार आहे. या अंतर्गत १८ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना ७०६ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे.

3. काढणी पश्चात नुकसान

पीक कापणीनंतर खळ्यावर ठेवलेले धान्य किंवा कपाशी यांचे नुकसान झाल्यास या प्रकारातून भरपाई मिळते. या अंतर्गत १ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांना १४१ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.

4. पीक कापणी प्रयोग

वैज्ञानिक पद्धतीने नुकसानीचे मोजमाप करून भरपाई निश्चित करण्यासाठी हा प्रकार वापरला जातो.

भरपाई धोरणातील महत्त्वाचे बदल

राज्य सरकारने नुकसान भरपाई धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. पूर्वी १ जानेवारी २०२० पासून प्रति हेक्टर १३,६०० रुपयांची भरपाई दिली जात होती. परंतु केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये नवीन धोरण लागू झाले आहे. आता शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर केवळ ८,५०० रुपयांची भरपाई मिळणार आहे.

या बदलामुळे पूर्वीच्या तुलनेत ५,१०० रुपयांची कपात झाली आहे, जी एकूण ३७% इतकी आहे. हा निर्णय राजकोषीय अनुशासन आणि केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगती राखण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

लाभार्थी जिल्हे आणि विभागणी

सध्याच्या भरपाई योजनेतून राज्यातील २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये धुळे, नंदूरबार, पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि गडचिरोली यांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे यवतमाळ, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांमध्ये २५% अग्रिम भरपाई देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी केल्या होत्या. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात विमा कंपनीने हा प्रस्ताव नाकारला. उर्वरित तीन जिल्ह्यांतील १८ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना ७०५ कोटी रुपयांची अग्रिम भरपाई मिळणार आहे.

लाभार्थी यादी तपासण्याची पद्धत

ऑनलाइन पद्धत:

स्टेप १: महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत वेबसाइट उघडा

• mahadbt.maharashtra.gov.in
• किंवा krishi.maharashtra.gov.in

स्टेप २: “शेतकऱ्यांची यादी” किंवा “लाभार्थी यादी” हा पर्याय निवडा

स्टेप ३: खालील माहिती भरा:

• राज्य निवडा
• जिल्हा निवडा
• तालुका निवडा
• गावाचे नाव निवडा
• हंगाम निवडा (खरीप/रब्बी/उन्हाळी)
• वर्ष निवडा

स्टेप ४: “Submit” किंवा “Get Report” वर क्लिक करा

स्टेप ५: यादीमध्ये तुमचे नाव, खाते क्रमांक, पीक नाव आणि भरपाईची रक्कम दिसेल

ऑफलाइन पद्धत:

• तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात भेट द्या
• ई-सजीवनी केंद्र किंवा CSC (सेवा केंद्र) येथे तपासा
• मंडळ अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील प्रक्रिया अवलंबावी:

आवश्यक कागदपत्रे:

• ७/१२ उतारा
• ८-अ नोंदणी
• आधार कार्ड
• बँक पासबुक
• नुकसानीचे फोटो
• पीक लागवडीचे तपशील

पात्रता:

• नुकसान झालेल्या क्षेत्रातील जमीनधारक शेतकरी असावा
• पीक नोंदणी झालेली असावी
• गाव पातळीवर नुकसानाचे सर्वेक्षण झालेले असावे
• सरकारी यादीमध्ये नाव असावे

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे सल्ले

कमी झालेल्या भरपाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी खालील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे:

1. पीक विमा योजनेकडे अधिक लक्ष

सरकारी भरपाई कमी झाल्यामुळे पीक विमा योजनेत सहभागी होणे अधिक गरजेचे झाले आहे.

2. आधुनिक शेती तंत्रज्ञान

हवामान अंदाज, मृदा चाचणी आणि प्रतिरोधक वाणांची निवड करावी.

3. आर्थिक नियोजन

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी वेगळी बचत करावी.

4. त्वरित नोंदणी

नैसर्गिक आपत्तीनंतर त्वरित नुकसानीची नोंद करावी.

राजकीय दबाव आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमुळे या धोरणात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनांकडून या कपातीविरुद्ध आंदोलन सुरू झाले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष या मुद्द्याचा वापर करू शकतात.

पीक विमा आणि नुकसान भरपाई योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळते. नैसर्गिक आपत्तीनंतर त्वरित मदत मिळाल्यामुळे शेतकरी पुन्हा उत्पादनाकडे लक्ष देऊ शकतात. तरीही भरपाईची कमी झालेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवणारी आहे.

पीक विमा आणि नुकसान भरपाई योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा आधार आहे. भरपाईची रक्कम कमी झाली असली तरी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. त्याचबरोबर पीक विमा, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि योग्य आर्थिक नियोजनाकडे अधिक लक्ष द्यावे. सरकारी योजनांची नियमित माहिती घेत राहून आपले हक्क सुरक्षित करणे महत्त्वाचे आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.