compensation amount महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायासाठी एक महत्त्वाची घटना घडली आहे. राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे बदल शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनावर थेट परिणाम करणार आहेत.

मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय

२७ मे २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत चर्चा झाली. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनानुसार शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हेक्टर मर्यादेतील घट

सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे नुकसान भरपाईची कमाल हेक्टर मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा ३ हेक्टर होती, परंतु आता ती २ हेक्टरवर आणली गेली आहे. हा बदल अनेक शेतकऱ्यांना प्रभावित करणार आहे, विशेषतः ज्यांच्याकडे मोठे शेतीचे क्षेत्र आहे.

पूर्वीचे धोरण आणि बदल

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत नुकसान भरपाईचे निकष पूर्वीपासूनच निश्चित केलेले होते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत या निकषांनुसार मदत दिली जात होती. त्यावेळच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मर्यादा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टरवर वाढवल्या होत्या. परंतु सद्यस्थितीत ही मर्यादा पुन्हा २ हेक्टरवर आणली गेली आहे.

नुकसान भरपाईच्या रकमेचे निकष

शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम विविध घटकांवर अवलंबून असते. यामध्ये पिकाचे प्रकार, नुकसानीचे प्रमाण, भौगोलिक स्थिती आणि इतर संबंधित बाबींचा समावेश होतो. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या वास्तविक नुकसानीनुसार भरपाई दिली जाते.

अतिवृष्टी आणि पुराचे परिणाम

गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसामुळे विविध पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना या परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाले आहेत.

पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजना

शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे पीएम किसान योजना आणि नमो शेतकरी योजनेच्या पुढील हप्त्यांबद्दल. जून महिन्यामध्ये पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. हा हप्ता जून महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होऊ शकतो.

नमो शेतकरी योजनेची स्थिती

नमो शेतकरी योजनेबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. शेतकरी या योजनेअंतर्गत देखील मदत मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत. जर दोन्ही योजनांमधून एकाच दिवशी पैसे आले तर शेतकऱ्यांना ४००० रुपयांची मदत मिळू शकते.

खरीप हंगामाची तयारी

सध्या खरीप हंगामाची तयारी सुरू आहे. या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज असते. बियाणे, खत, कीटकनाशके यांसाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. अशा वेळी सरकारी योजनांमधून मिळणारी मदत अत्यंत उपयुक्त ठरते.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

शेतकरी समुदाय सरकारकडून अधिक मदतीची अपेक्षा करत आहे. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई मिळावी अशी त्यांची इच्छा आहे. हेक्टर मर्यादा कमी केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कमी मदत मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने नवीन धोरण तयार केले आहे. यामध्ये आर्थिक व्यवस्थापन, वेळेवर मदत पोहोचवणे आणि पारदर्शकता यांचा समावेश आहे. सरकार प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तांत्रिक सुधारणा

नुकसान भरपाई वितरणामध्ये तांत्रिक सुधारणा केल्या जात आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरळीत करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हे काळ आव्हानात्मक आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेले नुकसान आणि नुकसान भरपाई योजनांमधील बदल यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनावर परिणाम होत आहे. सरकारकडून अधिक सहाय्यक धोरणांची गरज आहे जेणेकरून शेतकरी समुदायाला न्याय मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांनी सरकारी योजनांबद्दल अद्ययावत माहिती घेत राहावी आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावेत. वेळेवर अर्ज भरून योजनांचा लाभ घ्यावा.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कार्यवाही करा.