Check crop insurance परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कृषी क्षेत्रातील पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व हक्कदार शेतकऱ्यांना त्यांचा उर्वरित पीक विमा देण्याबाबत आज महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य कृषी मंत्रालयात झालेल्या एका विशेष बैठकीत या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला आहे.
आमदार राजेश विटेकर यांच्या पुढाकाराने झाली महत्त्वाची बैठक
या पीक विमा प्रकरणी परभणी मतदारसंघाचे आमदार राजेश विटेकर यांनी मंत्रालयाकडे एक विशेष बैठकीची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला अनुसरून ४ जून २०२५ च्या दिवशी कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न मांडण्यात आला होता.
अतिपावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार
मागील हंगामात मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, जालना, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये अतिपावसाचा मोठा फटका बसला होता. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. राज्य सरकारने या नुकसानाचे गांभीर्य ओळखून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून अधिसूचना काढून पीक विमा कंपनीला आगाऊ पीक विमा वितरणाचे आदेश देण्यात आले होते.
पीक कापणी प्रयोगांमधील मतभेदावर तोडगा
पीक विमा वितरणाच्या प्रक्रियेत एक मुख्य अडथळा आला होता. सरकारी कृषी विभागाने केलेले पीक कापणी प्रयोग आणि आयसीआयसीआय लोंबार्ड पीक विमा कंपनीने केलेले प्रयोग यांमध्ये उत्पादनाच्या आकडेवारीत लक्षणीय फरक दिसून येत होता. या फरकामुळे शेतकऱ्यांचा हक्काचा ७५% सरसकट पीक विमा मिळण्यात अडचण येत होती. पीक विमा कंपनीच्या अहवालात उत्पादन जास्त दाखवल्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना शेतकरी समाजात निर्माण झाली होती.
सरकारी अहवालाच्या आधारे होणार वितरण
आजच्या महत्त्वाच्या बैठकीत या समस्येवर सखोल चर्चा झाली. जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी संबंधित सर्व माहिती आणि तथ्ये सादर केली. स्थानिक जनप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांची विस्तृत मांडणी केली. या सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून कृषीमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीला स्पष्ट सूचना दिल्या की, सरकारी कृषी विभागाच्या पीक कापणी प्रयोगांच्या अंतिम अहवालाच्या आधारेच परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा उर्वरित पीक विमा वितरित करावा.
तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा
पीक विमा संबंधी तक्रारी हाताळण्यासाठी जिल्हा, तालुका, विभाग आणि राज्य अशा विविध स्तरांवर तक्रार निवारण समित्या कार्यरत आहेत. मात्र अनेकदा पीक विमा कंपन्या या समित्यांच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करतात. या पार्श्वभूमीवर बैठकीत या समित्या अधिक प्रभावी कशा बनवता येतील यावरही विचारविमर्श झाला. यापूर्वी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे परभणी जिल्ह्याचा काही भाग प्रलंबित पीक विमा मिळाला होता.
इतर जिल्ह्यांसाठी आशेचे किरण
या निर्णयामुळे केवळ परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड, जालना, बीड, लातूर यासारख्या नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही आशा निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचा परिणाम पाहून इतर भागातील जनप्रतिनिधी देखील अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवतील अशी अपेक्षा आहे.
कार्यान्वयनाची प्रतीक्षा
आता मुख्य प्रश्न असा आहे की कृषीमंत्र्यांच्या या निर्देशांचे कृषी आयुक्तालयामार्फत अंमलबजावणी कशी होते आणि पीक विमा कंपनी यावर कसा प्रतिसाد देते. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पीक विमा त्वरित मिळावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय राहणे आवश्यक आहे.
शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पीक विमा योजनेचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देणे हा आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा या योजनेवरील विश्वास पुन्हा दृढ होण्यास मदत होईल.
परभणी जिल्ह्यातील हा निर्णय राज्यातील इतर भागांसाठी एक उदाहरण ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या जनप्रतिनिधींचे हे यश म्हणून पाहिले जात आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य असल्याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा आणि अधिकृत स्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करून घ्या.
