या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे. अनेकांना या मर्यादित वाढीचे निराशा वाटत असली तरी, काही जण या वाढीचे स्वागत करत आहेत.

मार्च २०२५ मधील महत्त्वाचा निर्णय

हा निर्णय मार्च २०२५ मध्ये घेण्यात आला होता आणि त्याचा फायदा सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना झाला आहे. आता सर्वांचे लक्ष जुलै २०२५ मध्ये होणाऱ्या पुढील महागाई भत्ता वाढीकडे लागले आहे.

तथापि, सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती आणि महागाईच्या दरांकडे पाहता असे दिसते की जुलैमधील पुढची वाढ देखील फारशी मोठी होणार नाही. हे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना धक्का देणारे ठरू शकते.

महागाईच्या निर्देशांकातील बदल

जानेवारी २०२५ पासून आजपर्यंतच्या आकडेवारीकडे लक्ष दिले तर अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) नुसार महागाईमध्ये स्थिरता किंवा घट दिसून येत आहे. जानेवारीत AICPI निर्देशांक १४३.२ होता, जो फेब्रुवारीत ०.४ अंकाने घटून १४२.८ वर आला.

मार्चमध्ये हा निर्देशांक थोडासा वाढून १४३.० पर्यंत पोहोचला. मात्र ही वाढ फारच नगण्य आहे. या पार्श्वभूमीवर जुलैमध्ये महागाई भत्त्यामध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.

चिंतेचा मुख्य विषय

सर्वात मोठी चिंता अशी आहे की पुढील महिन्यांमध्ये – एप्रिल, मे आणि जून – AICPI मध्ये कोणतीच मोठी वाढ न झाल्यास, केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना अत्यंत कमी किंवा शून्य टक्के वाढीचा सामना करावा लागू शकतो.

हा विषय त्यांना आणखी निराश करू शकतो कारण सामान्यतः जुलै-डिसेंबर कालावधीसाठी ३-४ टक्क्यांपर्यंत महागाई भत्त्यामध्ये वाढ होत असते. आता त्या अपेक्षा पूर्ण होणार नाहीत असे दिसत आहे.

किरकोळ महागाई दरातील घट

यावेळी महागाई भत्त्यामध्ये कमी वाढीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे किरकोळ महागाई दरामध्ये झालेली घट. मार्च २०२५ मध्ये CPI आधारित किरकोळ महागाई दर ३.३४% होता, जो गेल्या पाच वर्षांमधील सर्वात कमी दर आहे.

यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये हा दर ३.६१% होता. जर हाच कल चालू राहिला आणि पुढील महिन्यांमध्ये महागाई दर आणखी कमी झाला, तर सरकारला महागाई भत्त्यामध्ये मोठी वाढ करण्याचे औचित्य मिळणार नाही.

जुलै २०२५ च्या अपेक्षा

आता जुलै २०२५ च्या महागाई भत्ता सुधारणेची वेळ जवळ येत असताना, केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आशा करत आहेत की कदाचित पुढील महिन्यांमध्ये आकडेवारीत सुधारणा होईल आणि त्यांना ३ टक्क्यांपर्यंत वाढ मिळेल.

मात्र महागाई यापुढेही नियंत्रणात राहिल्यास असे शक्य आहे की त्यांना पुन्हा फक्त २ टक्के किंवा त्याहूनही कमी वाढीवर समाधान मानावे लागेल. हे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करू शकते.

सातव्या वेतन आयोगाची शेवटची संधी

यावेळचा महागाई भत्ता सुधारणा आणखी एका कारणाने विशेष आहे – हा सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत शेवटचा सुधारणा असेल, कारण त्याचा कार्यकाल डिसेंबर २०२५ मध्ये संपत आहे.

अशा परिस्थितीत लाखो कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती की सरकार यावेळी चांगली वाढ करेल जेणेकरून त्यांना काही दिलासा मिळेल. मात्र सध्याच्या आर्थिक संकेतांवरून असे दिसते की सरकार सध्या कोणताही मोठा निर्णय घेण्याच्या मूडमध्ये नाही.

आर्थिक विश्लेषकांचे मत

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य दिले जात आहे.

यामुळे पुढील काही काळात महागाई भत्त्यामध्ये मोठ्या वाढीची अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. कर्मचाऱ्यांनी या वास्तवाशी जुळवून घेत आपले आर्थिक नियोजन करावे लागेल.

पुढील पावले काय असू शकतात

जुलै २०२५ मध्ये महागाई भत्ता किती वाढेल याचा अचूक अंदाज जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात लागेल जेव्हा AICPI च्या सर्व सहा महिन्यांची आकडेवारी समोर येईल.

जर या महिन्यांमध्ये AICPI मध्ये सुधारणा झाली तर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सरकारवर दबाव वाढेल की त्यांना किमान ३ टक्के वाढ द्यावी. परंतु आकडेवारी कमकुवत राहिली तर दोन टक्क्यांच्या कमी वाढीवरच समाधान मानावे लागेल.

कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा

केंद्रीय कर्मचारी संघटनांकडून या विषयावर सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी होत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की महागाईच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये पुरेशी वाढ होत नाही.

विशेषतः कोविड-१९ नंतरच्या काळात जीवनयात्रेचा खर्च वाढला असताना महागाई भत्त्यामध्ये अपेक्षित वाढ न होणे हा चिंतेचा विषय आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात सरकारने महागाई भत्त्याच्या गणनेच्या पद्धतीचे पुनरावलोकन करावे. सध्याच्या फॉर्म्युलामध्ये बदल करून कर्मचाऱ्यांना न्याय्य वाढ मिळावी यासाठी नवीन धोरण आखणे आवश्यक आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची चर्चा सुरू असताना, नवीन आयोगाने या मुद्द्यांवर गंभीरपणे विचार करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार करून पुढील प्रक्रिया करावी. अचूक आणि अधिकृत माहितीसाठी सरकारी अधिसूचना आणि अधिकृत स्त्रोतांशी संपर्क साधावा.