Contract Workers Minimum Wage महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातील अनियमितता दूर करण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी निर्णायक पावले उचलली आहेत. त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार आता कंत्राटी कामगारांना त्यांचे वेतन थेटपणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे लागणार आहे.
मुख्य बैठकीचे तपशील
विधानमंडळ समिती कक्षात आयोजित करण्यात आलेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी हे महत्त्वाचे आदेश जारी केले. या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीधर आणि पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेतला. तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त नितीन पाटणकर आणि राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे यशवंत भोसले हे देखील बैठकीत सामील झाले होते.
वेतन अदायगीतील समस्या
बैठकीत उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, महानगरपालिकेकडून कंत्राटदारांना कामगारांच्या वेतनासाठी आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिला जात आहे. परंतु, काही कंत्राटदार हा निधी कामगारांपर्यंत योग्य प्रमाणात पोहोचवत नसल्याचे निरीक्षणास आले आहे. या परिस्थितीमुळे कामगारांना त्यांच्या मेहनतीचे न्याय्य फळ मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण येत आहे.
नवीन व्यवस्थेचे फायदे
उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी सुचवलेल्या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत कंत्राटदारांना कामगारांच्या बँक खात्यात थेट वेतन जमा करावे लागणार आहे. या व्यवस्थेमुळे वेतन अदायगीत पारदर्शकता येईल आणि कामगारांना त्यांचे पूर्ण हक्काचे वेतन मिळणे सुनिश्चित होईल. तसेच महानगरपालिका अधिकारी या व्यवहारावर नियमित देखरेख ठेवू शकतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांनुसार निश्चित करण्यात आलेल्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी करणे हे या उपक्रमाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिका आयुक्त जी. श्रीधर यांनी याबाबत आश्वासन दिले आहे की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांना सक्त शिक्षेची भागीदार व्हावे लागेल.
काढून टाकलेल्या कामगारांचा मुद्दा
बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. काही कंत्राटदारांनी २५० कामगारांना त्यांच्या कामावरून काढून टाकले होते. औद्योगिक न्यायालयाने या कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्याचा निकाल दिला आहे. उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी या निकालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील विकासकामे
या बैठकीत केवळ कामगार प्रश्नांवरच चर्चा झाली नाही तर पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध विकासकामांच्या आराखड्यावरही विस्तृत चर्चा झाली. मोशी येथील न्यायसंकुल इमारत, नवीन शासकीय विश्रामगृह, अन्न व औषध प्रशासनाचे विभागीय कार्यालय व प्रयोगशाळा इमारत यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची माहिती सादर करण्यात आली. चिखली येथील पोलीस आयुक्त कार्यालयासाठी नवीन इमारत आणि रावेत येथील ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट साठवणुकीसाठी गोदाम इमारतीच्या बांधकामाचे नियोजन देखील या बैठकीत मांडण्यात आले.
खासगी क्षेत्रातील कामगार समस्या
बैठकीत केवळ सरकारी संस्थांच्या कामगारांच्या समस्यांवरच भर दिला गेला नाही. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील लोकमान्य हॉस्पिटल, भांबोली येथील प्लास्टिक ओमनियम प्रायव्हेट लिमिटेड, धानोरी येथील मे. राठी ट्रान्सपॉवर, पॉलीबाँड यासारख्या खासगी आस्थापनांमधील कामगारांच्या तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर चर्चा करून न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले गेले.
उपस्थित अधिकारी व प्रतिनिधी
या महत्त्वाच्या बैठकीत विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे, कक्ष अधिकारी संदीप पाटील, कामगार उपायुक्त ल. य. भुजबळ, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. आर. बी. पवार, अप्पर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ यांच्यासह पोलीस, कामगार, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अनेक अधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे यशवंत भोसले आणि कामगार संघटनेचे अर्जुन सुद्रिक यांसह विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी देखील बैठकीत सहभागी झाले होते.
या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. वेतन अदायगीतील पारदर्शकता वाढल्याने भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येईल आणि कामगारांचे हक्क संरक्षित होतील. हा निर्णय इतर महानगरपालिकांसाठी देखील एक आदर्श ठरू शकतो.
विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी घेतलेला हा निर्णय कामगार कल्याणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कंत्राटी कामगारांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत आणि त्यांच्या कल्याणासाठी निरंतर प्रयत्न चालू राहावेत, यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लेटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीची १००% सत्यता याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कार्यवाही करावी.
