DPDC निधीचा वापर आणि चुका

बैठकीत DPDC (District Planning and Development Committee) च्या निधी वापराची चर्चा प्रमुख मुद्दा होती. 2024-25 या वर्षासाठी जिल्हावार्षिक योजनेला 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु दुर्दैवाने यातील फक्त 270 कोटी रुपये खर्च करता आले, म्हणजे 90 टक्के निधी वापर झाला. हे प्रमाण अपेक्षित नव्हते कारण संपूर्ण निधी वेळेत खर्च झाल्यास जिल्ह्यातील तालुके आणि शहरांना अधिक फायदा होऊ शकला असता.

या अपूर्ण निधी वापरामागे समन्वयाचा अभाव आणि काही प्रशासकीय चुका झाल्याचे स्पष्ट झाले. मंत्री यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या की 2025-26 च्या वर्षासाठी दिलेला निधी कुठल्याही परिस्थितीत संपूर्णपणे खर्च केला जावा.

महायुतीचा 100 दिवसांचा कार्यक्रम

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीच्या सरकारने राज्यासाठी 100 दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. अकोला जिल्ह्यासाठी देखील हा कार्यक्रम लागू करण्यात आला होता. या कार्यक्रमामध्ये विविध विभागांना विशिष्ट उद्दिष्टे देण्यात आली होती.

काही विभागांनी आपली उद्दिष्टे पूर्ण केली आहेत, तर काही विभाग अद्याप मागे आहेत. त्यामुळे आता दुसरा 100 दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या नवीन कार्यक्रमामध्ये मागे राहिलेल्या विभागांना त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

खरीप हंगामाची तयारी

आगामी खरीप हंगामाच्या दृष्टीने बियाणे, खत, युरिया, DAP यांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. सामान्यतः सर्व आवश्यक साहित्य उपलब्ध असल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी कळवले. तथापि, DAP मध्ये थोडी कमतरता दिसून आली आहे, ज्यासाठी कॅबिनेटने निर्णय घेऊन कृषी विभागाला आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.

आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधा

जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांची स्थिती, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय उपकरणे, कर्मचारी उपलब्धता यांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. कुठल्या ठिकाणी कमतरता आहे आणि त्या कशा भरून काढता येतील याबद्दल चर्चा झाली.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांशी संपर्क साधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

वृक्ष लागवड महाअभियान

राज्य सरकारने यंदा 10 कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पुढच्या वर्षी हे लक्ष्य 25 कोटी वृक्षांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी आतापासूनच रोप तयार करण्याची गरज आहे.

नर्सरी विकसित करणे किंवा विद्यमान वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरणाच्या नर्सऱ्यांचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. CAMPA निधीचा वापर करून रोप तयार करणे, लागवड करणे आणि तीन वर्षांपर्यंत त्यांची काळजी घेणे या कामासाठी MGNREGA योजनेचा देखील वापर करण्याचा विचार आहे.

CAMPA निधी सुमारे 3000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्याचा उपयोग या महाअभियानासाठी करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजना

केंद्र सरकारच्या तीन कोटी घरकुल योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला 30 लाख घरांचे लक्ष्य मिळाले आहे. या योजनेत अकोला जिल्ह्याचे लक्ष्य निश्चित करून त्याची पूर्तता अधिक गतीने करण्याची गरज आहे.

या कामाला गती देण्यासाठी 100 दिवसांच्या नवीन कार्यक्रमामध्ये विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.

दुग्धव्यवसाय विकास

महाराष्ट्रामध्ये दुग्धव्यवसायाचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या दुग्ध विकास विभागाने अनेक प्रयत्न केले आहेत. विविध सवलती, तालुका संघ, जिल्हा संघ आणि शासकीय यंत्रणेचा वापर करून या व्यवसायाला चालना दिली जात आहे.

केंद्र सरकारची 200 गायींचा गोठा आणि शेड यांच्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. बँकांकडून कर्ज देखील उपलब्ध आहे. विदर्भातील भंडारा, पश्चिम महाराष्ट्र, जळगाव आणि मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात दुग्धव्यवसाय यशस्वीरित्या वाढला आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एकता

सीमारेषेवरील प्रश्नांच्या संदर्भात भारतीय सैन्याने केलेल्या कामाची प्रशंसा करण्यात आली. देशाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला आहे.

कारगिल युद्धाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाला मिळालेल्या पाठिंब्याप्रमाणे आताही सर्व पक्षांनी राष्ट्रीय हितासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे.

सामाजिक न्याय आणि निधी वितरण

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सामाजिक न्याय विभागाला 41 टक्के आणि आदिवासी विभागाला 39 टक्के अधिक निधी वाटप करण्यात आले आहे. शिवाजी, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारधारेनुसार धर्मनिरपेक्षता आणि सर्व धर्म समभावाचे धोरण राबवले जात आहे.

अकोला जिल्ह्यातील या आढावा बैठकीत विकासाच्या विविध पैलूंवर चर्चा झाली. निधी वापरात सुधारणा, महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी, आरोग्य सेवा सुधारणा, पायाभूत सुविधा विकास आणि शेतकरी हिताच्या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला.

सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की जिल्ह्यातील सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम बनवण्याचे प्रयत्न सुरू राहतील.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही ही माहिती 100% सत्य असल्याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार करून पुढील प्रक्रिया करा. अधिक अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा.