crop insurance महाराष्ट्रातील परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या पिक विमा समस्येवर अखेर तोडगा निघाला आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानानंतर शेतकऱ्यांना योग्य पिक विमा न मिळाल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी पसरली होती. या गंभीर प्रकरणावर कृषी मंत्रालयाने दखल घेत महत्त्वाची बैठक आयोजित केली आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले.

अतिवृष्टीचा फटका आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा

गेल्या अनेक वर्षांपासून परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, जालना आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये अनपेक्षित मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. या अतिवृष्टीमुळे लाखो एकर पिकांचे नुकसान झाले असून, अनेक शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. शेतीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या या भागातील कुटुंबांना भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

या नैसर्गिक आपत्तीमुळे केवळ पिकेच नष्ट झाली नाही, तर शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी घेतलेली कर्जे, खते, बियाणे आणि इतर कृषी साधनांमध्ये गुंतवलेला सर्व पैसा वाया गेला. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारा पिक विमा हा त्यांच्यासाठी एकमेव आशेचा किरण होता.

सरकारी धोरण आणि अधिकृत मान्यता

परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या मोठ्या नुकसानाची दखल घेत अधिकृत अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची पुष्टी करत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे हक्क देण्यात आले. शासनाने पिक विमा कंपन्यांना तातडीने शेतकऱ्यांना विमा रक्कम वाटप करण्याचे कडक आदेश दिले. परंतु प्रत्यक्षात या आदेशांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली नाही.

विमा कंपनीकडून होणारी टाळाटाळ

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवरून असे निष्पन्न झाले की पिक विमा कंपन्या जाणूनबुजून विमा वाटपात विलंब करत होत्या. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे काही भागांसाठी कंपनीकडून दाखवलेले उत्पादन आकडे वास्तविकतेपेक्षा जास्त होते. या चुकीच्या आकड्यांमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा विमा मिळाला नाही.

कृषी विभाग आणि शासनाच्या तपास अहवालातही या तफावतीची स्पष्ट नोंद करण्यात आली आहे. या गैरप्रथेमुळे हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळालेला नाही, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली.

कृषी मंत्रालयाची निर्णायक बैठक

या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ४ जून २०२५ रोजी कृषी मंत्रालयात एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत कृषिमंत्री, स्थानिक आमदार, जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सविस्तर चर्चा झाली. जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी विमा वाटपातील अडचणी, उत्पादन आकड्यांमधील तफावत आणि शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाची माहिती दिली. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे पुरजोर समर्थन केले.

आयसीसी लोम्बार्डला कडक आदेश

बैठकीच्या शेवटी कृषिमंत्र्यांनी परभणी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या आयसीसी लोम्बार्ड विमा कंपनीला तातडीने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना उर्वरित पिक विमा वाटप करण्याचे कडक आदेश दिले. या आदेशांमध्ये कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ न करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.

तसेच तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील तक्रार निवारण समित्यांना अधिक कार्यक्षम बनवण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे भविष्यात अशा समस्या निर्माण झाल्यास त्यांचे जलद निवारण होऊ शकेल.

भूतकाळातील संघर्ष आणि शिकलेले धडे

परभणी आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये याआधी २०२० आणि २०२२ मध्येही पिक विमा संदर्भात मोठे संघर्ष झाले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. या मागील अनुभवांवरून शिकत कृषी मंत्रालयाने यावेळी त्वरित कारवाई केली आहे.

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की ज्या भागांमध्ये अतिवृष्टीचे नुकसान प्रमाणित झाले आहे, तिथे कोणत्याही अटी शर्तींशिवाय सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळावा. हा निर्णय शेतकरी समुदायासाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.

या सकारात्मक निर्णयानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नवी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र आता खरी कसोटी म्हणजे या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि विमा कंपनी यांच्यामध्ये समन्वय साधून पारदर्शक कार्यप्रणाली राबवणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनीही सतत पाठपुरावा करून आपले हक्क मिळवण्यासाठी एकजूट राहणे गरजेचे आहे. तसेच भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी विमा योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे महत्त्वाचे आहे.

परभणी जिल्ह्यातील पिक विमा प्रकरणात मिळालेला हा न्याय शेतकरी समुदायासाठी एक मोठा विजय आहे. कृषी मंत्रालयाच्या त्वरित हस्तक्षेपामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. हा निर्णय इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरू शकतो.

मात्र खरी यशगाथा तेव्हाच लिहिली जाईल जेव्हा प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला त्याचा हक्काचा विमा प्राप्त होईल. त्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांनी मिळून प्रामाणिकपणे काम करणे आवश्यक आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार करून पुढील कार्यवाही करा. कोणत्याही निर्णयापूर्वी संबंधित अधिकृत स्त्रोतांकडून पुष्टी करून घेणे सल्लाचे आहे.