gas cylinders महागाईच्या या काळात जेव्हा गॅस सिलेंडरच्या किमती आकाशाला भिडत आहेत, तेव्हा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही खरोखरच एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. जिथे बाजारात गॅस सिलेंडर हजार रुपयांच्या वर मिळत आहे, तिथे या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना केवळ ५५० रुपयांत गॅस सिलेंडर उपलब्ध होते. या योजनेमुळे देशभरातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आले आहेत.
या योजनेची सुरुवात २०१६ साली झाली असून तिला प्रचंड यश मिळाले आहे. सरकारने या योजनेच्या यशाचा विचार करून उज्ज्वला २.० नावाने दुसरा टप्पाही सुरू केला आहे, ज्यामुळे आणखी अधिक कुटुंबांना या योजनेचा फायदा मिळत आहे.
भारतातील ग्रामीण भागात आजही मोठ्या संख्येने कुटुंबे पारंपरिक स्वयंपाक पद्धतींचा वापर करतात. लाकडाचे तुकडे, शेणकंडे, कोळसा आणि इतर जैविक इंधनाचा वापर करून महिला दररोज स्वयंपाक करतात. या पद्धतीमुळे घरात प्रचंड धूर निर्माण होतो, ज्याचा महिलांच्या आणि मुलांच्या आरोग्यावर अत्यंत हानिकारक परिणाम होतो.
या धुरामुळे श्वसनाचे आजार, फुफ्फुसाचे विकार, डोळ्यांच्या समस्या, त्वचेचे विकार आणि अनेक गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात. विशेषतः महिला आणि लहान मुले यांना या समस्यांचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
योजनेचे मुख्य फायदे आणि आर्थिक सवलती
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना अनेक महत्त्वाचे आर्थिक फायदे मिळतात. सध्या बाजारात १४.२ किलोग्रॅम क्षमतेचा गॅस सिलेंडर हजार रुपयांच्या आसपास किमतीत मिळतो. परंतु या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना हाच सिलेंडर केवळ ५५० रुपयांत मिळतो. हा जवळपास ४५० रुपयांचा फरक गरीब कुटुंबांच्या मासिक बजेटमध्ये मोठी बचत करून देतो.
सरकार या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षातून तीन गॅस सिलेंडरसाठी सब्सिडी प्रदान करते. एकूण १६०० रुपयांची ही सब्सिडी थेट लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीमुळे या योजनेत पारदर्शकता राखली जाते आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते.
पात्रतेचे मापदंड आणि आवश्यक अटी
उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम अर्जदार ही भारतीय नागरिक असलेली महिला असणे गरजेचे आहे. या योजनेत केवळ महिलांनाच गॅस कनेक्शन दिले जाते कारण स्वयंपाकाचे काम मुख्यतः महिलाच करतात आणि धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांचा सर्वाधिक परिणाम त्यांनाच सहन करावा लागतो.
अर्जदार महिलेचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायातील कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत. गरिबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील महिला, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी, वनवासी, बेटवासी, नदी किनाऱ्यावर राहणारे कुटुंब, चाकारणे, रिक्षाचालक, मच्छीमार आणि अशा विविध व्यावसायिक गटातील महिला या योजनेसाठी पात्र मानल्या जातात.
आवश्यक कागदपत्रे आणि दस्तऐवज
उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज करताना अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. आधार कार्ड हे सर्वात आवश्यक दस्तऐवज आहे कारण ते ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून काम करते. रहिवासी प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, रेशन कार्डाची नक्कल आवश्यक आहे.
बँक खात्याची संपूर्ण माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण सब्सिडीची रक्कम थेट या खात्यातच हस्तांतरित केली जाते. BPL प्रमाणपत्र, केवायसी दस्तऐवज, पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि मोबाइल नंबर देखील आवश्यक आहे. काही ठिकाणी स्थानिक प्राधिकरणाकडून मिळालेले गरिबी प्रमाणपत्र किंवा आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणपत्र देखील मागितले जाते.
ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी सुलभ ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध आहे. सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट pmuy.gov.in वर जाऊन अर्ज करता येतो. वेबसाइटवर ‘Apply for Ujjwala Connection’ या विकल्पावर क्लिक करून प्रक्रिया सुरू करावी लागते.
त्यानंतर आपल्या जवळील गॅस एजन्सीचे नाव निवडावे लागते. भारतात मुख्यतः तीन गॅस कंपन्या सेवा देतात – इंडेन (Indane), भारत गॅस (Bharat Gas) आणि एचपी गॅस (HP Gas). यापैकी एक कंपनी निवडून रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर मोबाइल नंबर आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करावे लागते. सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात. फॉर्म पूर्ण भरल्यानंतर त्याचा प्रिंट काढून जवळच्या गॅस एजन्सीमध्ये जाऊन सर्व मूळ कागदपत्रे सत्यापनासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची वैशिष्ट्ये
उज्ज्वला योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या यशामुळे प्रेरित होऊन सरकारने उज्ज्वला २.० नावाने दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. या नवीन आवृत्तीत काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत आणि पात्रतेचे निकष अधिक व्यापक बनवले गेले आहेत.
या दुसऱ्या टप्प्यात जी कुटुंबे पहिल्या टप्प्यात वगळली गेली होती किंवा जी नवीन पात्रता निकष पूर्ण करतात, त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे योजनेचा व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
समाजिक परिणाम आणि आरोग्यावरील सकारात्मक प्रभाव
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे भारतातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडून आले आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वच्छ स्वयंपाक करण्याची सुविधा मिळाली आहे. धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत.
विशेषतः श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची समस्या आणि त्वचेचे विकार यांमध्ये मोठी घट झाली आहे. महिलांचे एकूण आरोग्य सुधारले आहे आणि त्यांचे जीवनमान वाढले आहे. आता त्यांना स्वयंपाकासाठी लाकूड गोळा करण्यासाठी तासनतास खर्च करावा लागत नाही, ज्यामुळे त्यांना इतर उत्पादक कामांसाठी अधिक वेळ मिळतो.
लहान मुलांचे आरोग्य देखील लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे कारण त्यांना आता धुराच्या दूषित वातावरणात श्वास घ्यावा लागत नाही. यामुळे मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे.
यह भी पढ़े:
राज्यातील या शेतकऱ्यांना हेक्टरी मिळणार 50,000 हजार रुपये पहा नवीन लिस्ट Farmer List 2025
या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. काही दुर्गम भागात जागरूकतेचा अभाव, कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे येणाऱ्या अडचणी, दुर्गम भागात गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्यातील अडथळे आणि काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराची समस्या उद्भवली आहे.
सरकारने या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अनेक प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत अधिकाधिक प्रक्रिया ऑनलाइन केल्या आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमुळे भ्रष्टाचारात मोठी घट झाली आहे. ग्रामीण भागात व्यापक जागरूकता मोहिमा राबवल्या जात आहेत.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही भारत सरकारची एक अत्यंत यशस्वी आणि दूरदर्शी योजना आहे. वाढत्या गॅस किमतींच्या या काळात ही योजना गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक मोठा आर्थिक आधार ठरत आहे. या योजनेमुळे केवळ आर्थिक फायदाच नाही तर महिलांचे आरोग्य सुधारले आहे, त्यांचे जीवनमान वाढले आहे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण झाले आहे. सरकारने या योजनेचा आणखी विस्तार करून अधिकाधिक कुटुंबांना फायदा मिळवून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. या बातमीची 100% सत्यता आम्ही हमी देत नाही, त्यामुळे कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करावी.
