New rules for savings bank भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयांमुळे बचत खात्यांशी संबंधित अनेक नियम बदलले आहेत. हे बदल विशेषतः मुलांच्या बँक खात्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणत आहेत. या नियमांचा देशातील सर्व बँक ग्राहकांवर, विशेषतः पालकांवर आणि त्यांच्या मुलांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होणार आहे.

१ जुलै २०२५ पासून लागू होणारे नवीन नियम

येत्या १ जुलै २०२५ पासून, दहा वर्षांच्या वयाच्या मुलांना स्वतंत्रपणे बँक खाते उघडण्याची परवानगी मिळणार आहे. हा निर्णय मुलांच्या आर्थिक शिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यापूर्वी मुलांच्या नावावर खाते उघडण्यासाठी पालकांची संपूर्ण जबाबदारी असायची, परंतु आता मुले स्वतःच्या निर्णयाने खाते उघडू शकतील.

या बदलामुळे मुलांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्याची भावना निर्माण होईल आणि त्यांना पैशांचे व्यवस्थापन करण्याचे प्राथमिक धडे मिळतील. लहान वयातच बँकिंग प्रक्रियेशी परिचय झाल्यामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास वाढेल आणि भविष्यात ते आर्थिक निर्णय घेण्यास अधिक सक्षम होतील.

दहा वर्षांखालील मुलांसाठी विशेष व्यवस्था

दहा वर्षांपेक्षा लहान असलेल्या मुलांसाठी अजूनही पारंपारिक पद्धतीचे नियम राहणार आहेत. या वयोगटातील मुलांचे खाते त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर पालक यांच्या पूर्ण देखरेखीखाली उघडले जाते. खाते उघडण्यासाठी मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि पालकांचे संपूर्ण ओळखपत्र आवश्यक असते.

या प्रक्रियेत ग्राहक ओळख सत्यापन (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक असते. पालकांची भौतिक उपस्थिती आणि त्यांची अधिकृत स्वाक्षरी यांशिवाय खाते उघडणे शक्य नसते. हे सर्व नियम मुलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला प्राधान्य देत तयार केले गेले आहेत.

ओव्हरड्राफ्ट सुविधेवरील निर्बंध

RBI च्या नव्या धोरणानुसार, दहा वर्षांहून जास्त वयाच्या मुलांना त्यांच्या बँक खात्यावर ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळणार नाही. या निर्णयाचा मुख्य हेतू मुलांना आर्थिक शिस्त शिकवणे आहे. यामुळे मुले त्यांच्या खात्यातील वास्तविक शिल्लक रकमेच्या मर्यादेतच व्यवहार करू शकतील.

हा निर्णय मुलांना अनावश्यक कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ते लहान वयातच पैशांचा मर्यादित वापर करण्याची सवय लावू शकतील. तथापि, बँकांना त्यांच्या धोरणानुसार मुलांसाठी काही निवडक सेवा देण्याची स्वातंत्र्य राहणार आहे, परंतु त्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक असेल.

योग्य बँक निवडीचे मार्गदर्शन

मुलांसाठी बचत खाते उघडताना योग्य बँकेची निवड करणे अत्यंत गुरुत्वाकर्षणाचे काम आहे. प्रत्येक बँकेची सेवा, व्याजदर, शुल्क संरचना आणि मुलांसाठी उपलब्ध असलेल्या विशेष योजनांची सखोल तुलना करणे आवश्यक आहे. अनेक बँका मुलांसाठी विशेष सुविधा देतात जसे की शून्य किमान शिल्लक, कमी सेवा शुल्क आणि आकर्षक व्याजदर.

पालकांनी बँकेचे ग्राहक सेवा दर्जा, शाखांचे नेटवर्क, डिजिटल बँकिंग सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्था यांचा विचार करावा. बँकेच्या सर्व नियम आणि अटी समजून घेऊन निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे कारण हे निर्णय मुलाच्या भविष्यातील आर्थिक आरोग्यावर परिणाम करतील.

खाते उघडण्याच्या आधुनिक पद्धती

आजच्या डिजिटल युगात मुलांसाठी बँक खाते उघडणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. खाते उघडण्यासाठी दोन मुख्य मार्ग उपलब्ध आहेत – ऑनलाइन आणि ऑफलाइन. ऑनलाइन पद्धतीत बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाइल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून अर्ज सादर करता येतो. या प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रांची डिजिटल प्रती अपलोड करावी लागते.

ऑफलाइन पद्धतीत बँकेच्या जवळच्या शाखेत जाऊन प्रत्यक्ष भेट देऊन अर्ज भरावा लागतो. दोन्ही पद्धतींमध्ये KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. डिजिटल पद्धती वेळ वाचवते, परंतु प्रत्यक्ष भेटीमुळे अधिक स्पष्टता मिळते.

खात्याचे नियम आणि मर्यादा

मुलांच्या बँक खात्यांसाठी प्रत्येक बँकेचे वेगवेगळे नियम असतात. अनेक बँका किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट घालतात, जी ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत असू शकते. काही बँका विशेष परिस्थितीत या अटीमध्ये सूट देतात.

जेव्हा मूल १८ वर्षांचे होते, तेव्हा त्याचे खाते मायनर श्रेणीतून मेजर श्रेणीत स्थानांतरित करावे लागते. या प्रक्रियेसाठी नवीन KYC दस्तऐवजांची आवश्यकता असते आणि खात्याच्या सर्व अधिकार मुलाकडे हस्तांतरित होतात.

पालकांची मार्गदर्शक भूमिका

मुलांना बँकिंग क्षेत्राची योग्य ओळख करून देणे ही पालकांची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यांनी मुलांना आर्थिक शिस्त, सुरक्षितता आणि जबाबदारीचे धडे शिकवावेत. मुलांना गोपनीय माहिती जसे की पासवर्ड, पिन कोड इत्यादी इतरांसोबत शेअर करू नयेत हे समजावावे.

पैशांचा योग्य वापर, बचतीचे महत्त्व आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. मुलांनी नियमितपणे त्यांचे बँक स्टेटमेंट तपासावे आणि व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे, अशी सवय लावावी.

आर्थिक साक्षरतेचा विकास

RBI चे हे नवीन निर्णय मुलांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढवण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आले आहेत. आर्थिक शिक्षण हे केवळ पैशांची बचत किंवा खर्चापुरते मर्यादित नाही. त्यामध्ये गुंतवणूक, आर्थिक नियोजन, जोखीम व्यवस्थापन यांचाही समावेश असतो.

लहान वयातच योग्य आर्थिक मार्गदर्शन मिळाल्यास मुलांमध्ये पैशांबाबत जबाबदारीची भावना विकसित होते. हे त्यांना भविष्यात स्वतंत्र आणि योग्य आर्थिक निर्णय घेण्यास मदत करते.

डिजिटल बँकिंगची भूमिका

आजच्या काळात डिजिटल बँकिंगचे महत्त्व वाढत आहे. मुलांना मोबाइल बँकिंग, ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टमची ओळख करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ते भविष्यात तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करू शकतील.

डिजिटल सुरक्षितता, सायबर क्राइम्सपासून बचाव आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या धोक्यांबद्दल मुलांना जागरूक करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य डिजिटल साक्षरतेमुळे ते सुरक्षितपणे ऑनलाइन बँकिंग सेवांचा वापर करू शकतील.

या नव्या नियमांमुळे मुलांना अनेक दीर्घकालीन फायदे होतील. ते लहान वयातच आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवू शकतील आणि पैशांचे व्यवस्थापन शिकू शकतील. हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी उपयुक्त ठरेल.

भविष्यात जेव्हा ते प्रौढ होतील, तेव्हा त्यांच्याकडे आधीच बँकिंग अनुभव असेल, ज्यामुळे त्यांना जटिल आर्थिक निर्णय घेणे सोपे होईल. हे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आणि यशस्वी जीवन जगण्यास मदत करेल.

RBI च्या या नव्या नियमांनी भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एक नवीन दिशा दाखवली आहे. मुलांना लहान वयातच आर्थिक शिक्षण देण्याचा हा प्रयत्न त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लाभदायक ठरेल. पालकांनी या संधीचा पुरेपूर लाभ घेऊन आपल्या मुलांना आर्थिक साक्षरता प्रदान करावी.

या बदलांमुळे येणाऱ्या पिढीला अधिक जबाबदार आणि आर्थिकदृष्ट्या जागरूक बनवता येईल. हे भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीची शंभर टक्के सत्यता याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि सावधगिरीने पुढील कोणत्याही प्रक्रियेचे नियोजन करावे. कोणत्याही आर्थिक निर्णयाआधी संबंधित बँक आणि अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत माहिती घेण्याची शिफारस केली जाते.