Major new rules जून महिना अनेक नागरिकांच्या आर्थिक नियोजनासाठी निर्णायक ठरू शकतो. या महिन्यापासून अनेक महत्त्वाचे नियम आणि धोरणे लागू होणार आहेत जे प्रत्येक भारतीयाच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारावर प्रभाव टाकतील. बँकिंग सेवा, गुंतवणूक, सरकारी योजना आणि डिजिटल पेमेंट या सर्व क्षेत्रांमध्ये नवीन बदल होत आहेत.

कर्मचारी भविष्य निवाह निधी (ईपीएफ) मध्ये क्रांती

ईपीएफओच्या नवीन आवृत्ती 3.0 ची सुरुवात होणार आहे. या अद्ययावत प्रणालीमुळे कामगारांसाठी पीएफ काढणे, केवायसी अद्यतन करणे आणि दावे सोडवणे अधिक सुलभ होणार आहे. विशेष म्हणजे, एटीएम कार्डाप्रमाणेच ईपीएफशी संबंधित कार्ड देखील वापरता येतील. या सुविधेमुळे कामगारांना त्यांच्या निवृत्तीवेतन संबंधी व्यवहार अधिक सोयीस्कर आणि जलद करता येतील.

बँकिंग व्याजदरांमध्ये अपेक्षित बदल

मुदत ठेवी (एफडी) आणि कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनीतीमुळे व्याजदर कमी होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँकेने आपल्या पाच वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर आधीच्या 8.6% वरून 8% केला आहे. हे बदल गुंतवणूकदारांच्या मिळकतीवर थेट परिणाम करतील.

क्रेडिट कार्ड धोरणांमध्ये नवीन अटी

अनेक बँकांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. रिवॉर्ड पॉइंट्सची मर्यादा निश्चित करणे, ऑटोमॅटिक डेबिट अयशस्वी झाल्यावरील दंड कमी करणे आणि इंधन तसेच युटिलिटी पेमेंटवरील अतिरिक्त शुल्क यासारखे बदल होणार आहेत. कोटक महिंद्रा बँकसह अनेक बँका या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करणार आहेत.

घरगुती गॅसच्या किमतींची पुनर्विचारणा

प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींची पुनर्विचारणा केली जाते. घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारभावानुसार वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. हे बदल प्रत्येक कुटुंबाच्या स्वयंपाकाच्या खर्चावर थेट प्रभाव टाकतील.

एटीएम व्यवहार खर्चात वाढ

बँकांनी एटीएम व्यवहारांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क वाढवण्याची योजना आखल्याची माहिती समोर येत आहे. मोफत व्यवहारांच्या निश्चित मर्यादेनंतर आकारण्यात येणारा खर्च अधिक होऊ शकतो. जे लोक वारंवार रोख रक्कम काढतात त्यांच्यासाठी हे लक्षणीय बदल ठरू शकतात.

म्युच्युअल फंड व्यवहारांसाठी नवीन वेळमर्यादा

भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) ओव्हरनाईट म्युच्युअल फंड योजनांसाठी नवीन कट-ऑफ वेळ निश्चित केली आहे. ऑफलाइन व्यवहारांसाठी दुपारी 3 वाजता आणि ऑनलाइन व्यवहारांसाठी संध्याकाळी 7 वाजता ही मर्यादा असेल. या वेळेनंतर केलेल्या ऑर्डरचा विचार पुढील कामकाजाच्या दिवशी केला जाईल.

आधार कार्ड अद्यतनीकरणाची अंतिम मुदत

आधार कार्डची मोफत अद्यतनीकरण सुविधा फक्त 14 जून 2025 पर्यंत उपलब्ध आहे. या तारखेनंतर ऑनलाइन अद्यतनीकरणासाठी ₹25 आणि सेवा केंद्रावर ₹50 शुल्क आकारले जाईल. नागरिकांना त्यांची ओळख आणि पत्ता पुरावा लवकरात लवकर अद्यतनित करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

डिजिटल पेमेंटमध्ये पारदर्शकता

राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) UPI व्यवहारांसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. यापुढे UPI पेमेंट करताना वापरकर्त्याला फक्त ‘अल्टिमेट बेनिफिशियरी’ म्हणजेच खऱ्या प्राप्तकर्त्याचे बँकिंग नाव दिसेल. QR कोड किंवा संपादित नावे यापुढे दिसणार नाहीत. हे नियम 30 जूनपर्यंत सर्व UPI अॅप्सना लागू करावे लागतील, ज्यामुळे डिजिटल फसवणूक रोखण्यात मदत मिळेल.

बँकिंग सेवांमध्ये व्यत्यय

जून महिन्यात एकूण 12 दिवस बँका बंद राहतील. यामध्ये रविवार, दुसरा आणि चौथा शनिवार तसेच बकरी ईदसारख्या धार्मिक सणांचा समावेश आहे. नागरिकांना आपल्या रोख रक्कमेचे आणि बँकिंग व्यवहारांचे नियोजन आगाऊ करून ठेवण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

युटिलिटी बिल भरण्यात बदल

काही बँकांनी जाहीर केले आहे की क्रेडिट कार्डद्वारे वीज, पाणी यांसारखी युटिलिटी बिले भरण्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. तसेच कॅशबॅकच्या अटी देखील बदलल्या जाऊ शकतात. हे बदल नागरिकांच्या मासिक खर्चाच्या नियोजनावर प्रभाव टाकू शकतात.

या सर्व बदलांचा एकत्रित परिणाम प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक जीवनावर होणार आहे. योग्य नियोजन आणि वेळेवर अद्यतनीकरण करून या बदलांचा फायदा घेता येऊ शकतो. नागरिकांनी या सर्व नवीन नियमांची माहिती घेऊन त्यानुसार आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% सत्य असल्याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य सल्लामसलत घेऊन पुढील प्रक्रिया करावी.