Remaining crop insurance महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी खरीप हंगाम २०२४ हा विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे. पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक सहाय्यता ही त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी एक मोठा आधारस्तंभ बनली आहे. या वर्षी या योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणारा फायदा पूर्वीच्या तुलनेत अधिक लक्षणीय आहे.

गेल्या २२ मे २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ३,७७७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम केवळ आकड्यात मोठी नाही तर त्यामागे लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.

चार मुख्य घटकांवर आधारित भरपाई व्यवस्था

पीकविमा योजनेअंतर्गत भरपाई देण्यासाठी चार मुख्य मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिला घटक म्हणजे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, ज्यामध्ये पाऊस, वादळ, गारपीट इत्यादी नैसर्गिक संकटांचा समावेश होतो. दुसरा घटक म्हणजे हंगामातील प्रतिकूल हवामान परिस्थिती, जी पिकांच्या वाढीसाठी हानिकारक ठरते. तिसरा घटक काढणीपश्चात होणारे नुकसान आहे, जे कापणीनंतर पिकांचे योग्य संरक्षण न झाल्यामुळे होते. चौथा आणि शेवटचा घटक म्हणजे पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई, जी वैज्ञानिक पद्धतीने उत्पादनाचे मूल्यांकन करून दिली जाते.

वितरणाची सद्यस्थिती आणि प्रलंबित रक्कम

सध्या एकूण मंजूर रकमेपैकी ३,२७९ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. हे पैसे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून प्राप्त झाले आहेत आणि त्यामुळे त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळाली आहे. मात्र, अजूनही ४९८ कोटी रुपयांचे वितरण प्रलंबित आहे, जे लवकरच शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

हे उर्वरित पैसे मुख्यतः काढणीपश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने या रकमेसाठी दुसरा हप्ता देण्याची तयारी दर्शवली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण भरपाई मिळण्यास अधिक विलंब होणार नाही.

विविध घटकांनुसार भरपाईचे वितरण

भरपाईच्या विविध घटकांचे विश्लेषण केले असता, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीसाठी सर्वाधिक म्हणजे २,७७१ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर झाली आहे. हे दर्शविते की महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या मार्गी लागणाऱ्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीसाठी ७१३ कोटी रुपयांची भरपाई आहे, जी हवामान बदलाच्या प्रभावामुळे वाढलेल्या समस्यांना दर्शविते.

काढणीपश्चात नुकसानीसाठी २७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईसाठी केवळ १८ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की शेतकऱ्यांना सर्वाधिक त्रास नैसर्गिक आपत्तींमुळेच होत आहे.

योजनेतील आगामी बदल आणि त्याचे परिणाम

खरीप हंगाम २०२५ पासून पीकविमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. यापुढे केवळ “पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई” हाच घटक राहणार आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणीपश्चात नुकसान या तिन्ही घटकांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. हा निर्णय योजनेला अधिक वैज्ञानिक आणि पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.

या बदलामुळे शेतकऱ्यांना आगामी काळात अधिक नियोजनबद्ध पध्दतीने कृषिकार्य करावे लागणार आहे. पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईसाठी अचूक मोजमाप, योग्य नमुना घेणे आणि संबंधित यंत्रणेशी चांगले समन्वय साधणे आवश्यक असेल. ही पद्धत जरी अधिक वैज्ञानिक असली तरी, शेतकऱ्यांसाठी काहीशी क्लिष्ट ठरू शकते.

प्रत्यक्ष वितरणाचे आकडे

सध्याच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळालेली भरपाई पाहिली असता, स्थानिक आपत्तीसाठी २,५६४ कोटी, प्रतिकूल परिस्थितीसाठी ७०७ कोटी आणि पीक कापणी प्रयोगासाठी फक्त ६.४५ कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. मंजूर भरपाई आणि प्रत्यक्ष वितरण यामधील हा फरक काढणीपश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगाच्या प्रलंबित प्रकरणांमुळे आहे.

पीकविमा योजनेतील या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची गरज आहे. त्यांना आपल्या शेतीच्या नोंदी अधिक व्यवस्थित ठेवाव्या लागतील आणि उत्पादनाचे अचूक मोजमाप करावे लागेल. सरकारी यंत्रणेशी नियमित संपर्क ठेवणे आणि योजनेच्या नवीन नियमांची माहिती घेणे आवश्यक असेल.

या सर्व बदलांचा उद्देश योजनेला अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनवणे आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा सदुपयोग करून आपल्या कृषि पद्धतींमध्ये सुधारणा करावी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करावा.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार पुढील कार्यवाही करा.