get free education गेल्या वर्षी 8 जुलै 2024 च्या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक घोषणा केली. राज्यातील मुलींसाठी 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क माफी देण्याची ही योजना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आली. या निर्णयामागचा हेतू उत्तम असला तरी, व्यवहारात हा कार्यक्रम अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील मुलींना उच्च शिक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने हा पुढाकार घेतला. मात्र योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामुळे लाभार्थी मुली आणि त्यांचे पालक गोंधळात सापडले आहेत.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि मर्यादा
या कार्यक्रमाचा लाभ फक्त पदवी पातळीवरील अभ्यासक्रमांसाठी उपलब्ध आहे. त्यातही केवळ व्यावसायिक शिक्षणाच्या 543 कोर्सेसना या योजनेचा समावेश आहे. नंतरच्या काळात काही अतिरिक्त अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला असला तरी, खासगी आणि मानलेल्या विद्यापीठांमधील विद्यार्थिनी या योजनेपासून वंचित राहिल्या आहेत.
या योजनेसाठी पात्रता ठरवताना कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आधीपासूनच सरकारी शिष्यवृत्ती घेत असलेल्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा वेगळा फायदा होणार नाही. या अटी-शर्तींमुळे अनेक पात्र मुली या योजनेपासून दूर राहिल्या आहेत.
अर्ज प्रक्रियेतील गुंतागुंत
या कार्यक्रमासाठी कोणतीही स्वतंत्र अर्ज पद्धत नाही. सामान्य शिष्यवृत्तीच्या अर्जाच्या माध्यमातूनच या योजनेसाठी अर्ज करावा लागतो. हे जरी सोपे वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात अनेक शैक्षणिक संस्था प्रवेशाच्या वेळी संपूर्ण फी आकारतात.
“नंतर रक्कम परत केली जाईल” असे सांगून विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांवर आर्थिक भार टाकला जातो. यामुळे अनेकांना कर्ज काढावे लागते किंवा त्यांना शिक्षणापासून दूर राहावे लागते. शिवाय, फी न भरल्यास परीक्षेला बसण्यास मनाई केली जाते, ही तक्रार अनेक पालकांनी केली आहे.
यह भी पढ़े:
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 840 कोटीं रुपयांचा निधी मंजूर जीआर जाहीर Agriculture subsidy
निराशाजनक आकडेवारी
2024 मध्ये लाखो मुलींनी विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतला. तरीही उच्च शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार फक्त 5720 अर्ज पात्र ठरले. हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे आणि यामागे अनेक कारणे आहेत.
मुख्य कारणांमध्ये योजनेविषयी माहितीचा अभाव, गुंतागुंतीची कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि शैक्षणिक संस्थांचा सहकार्याचा अभाव समाविष्ट आहे. सरकारने या योजनेसाठी दरवर्षी 905 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, पण लाभार्थ्यांचे प्रमाण इतके कमी असल्यास या निधीचा योग्य वापर होत आहे का, याविषयी शंका निर्माण होते.
प्रसिद्धीचा अभाव आणि भ्रमनिर्मिती
दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाले असून महाविद्यालयीन प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे. तरीही या महत्त्वाच्या योजनेविषयी व्यापक प्रसिद्धी केली जात नाही. सरकार, शैक्षणिक संस्था किंवा वर्तमानपत्रांमार्फत योग्य माहिती पोहोचवली जात नाही.
यामुळे पालक संभ्रमात आहेत आणि त्यांना पुढची कार्यवाही कशी करावी हे समजत नाही. काही सामाजिक संस्थांनी देखील मदत करण्यास नकार दिला आहे कारण त्यांना वाटते की “शुल्क आधीच माफ झाले आहे.” अशा चुकीच्या समजुतीमुळे मुली आणखी अडचणीत येत आहेत.
आवश्यक सुधारणा
या योजनेचा खरा फायदा व्हावा म्हणून अनेक बदल आवश्यक आहेत. सर्वप्रथम सरकारने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवावी. रेडिओ, दूरदर्शन, वर्तमानपत्रे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून योजनेची संपूर्ण माहिती पोहोचवावी.
प्रवेशाच्या वेळीच योजनेचा लाभ मिळेल याची हमी द्यावी. शैक्षणिक संस्थांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात की कोणत्याही परिस्थितीत आधी फी भरायला लावू नये. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनवावी.
यह भी पढ़े:
लाडकी बहीण योजनेत मोठा गैरप्रकार: सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करोडोंची फसवणूक Ladki Bahin scheme
विद्यार्थिनींचे प्रतिनिधी योजना अंमलबजावणी समितीमध्ये समाविष्ट करावेत जेणेकरून त्यांच्या अडचणींचे प्रत्यक्ष आकलन होईल. तसेच नियमित पाठपुरावा करून योजनेची प्रभावीता वाढवावी.
मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची ही योजना मूलभूतपणे उत्तम आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजातील लैंगिक भेदभाव कमी करण्याचा आणि महिला सक्षमीकरणाचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. पण सध्याच्या अंमलबजावणीत अनेक कमतरता आहेत.
जर वेळेवर योग्य पावले उचलली गेली, तर हजारो मुलींचे भवितव्य उज्ज्वल होऊ शकते. त्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळून आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होऊ शकते. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, शैक्षणिक संस्था आणि समाजाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
यह भी पढ़े:
पीक विमा स्थिती बदल: शेतकऱ्यांच्या पीक विमा रकमा गायब आत्ताच चेक करा खाते Crop insurance status
शेवटी, कोणतीही योजना कागदावर चांगली असली तरी त्याची खरी कसोटी अंमलबजावणीतच होते. मुलींच्या शिक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या जीवनात खरा बदल घडवून आणू शकतो, पण त्यासाठी योजनेची व्यावहारिक अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कार्यवाही करा.
