2 free cows and buffaloes महाराष्ट्र राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एक क्रांतिकारी उपक्रम सुरू केला आहे. ह्या नवीन योजनेचा मुख्य हेतू ग्रामीण समुदायाच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे आहे. या अभिनव कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थींना दूध उत्पादनासाठी आवश्यक असणारी दुधारू जनावरे प्रदान केली जातील, ज्यामुळे त्यांना नियमित आय करता येईल.

योजनेची संकल्पना आणि व्याप्ती

ह्या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत प्रत्येक निवडलेल्या व्यक्तीला दोन दुधारू पशू प्रदान केले जातील. या जनावरांमध्ये उच्च दुग्धउत्पादन क्षमता असलेल्या गायींचा जोडा अथवा म्हशींचा जोडा समाविष्ट आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश ग्रामीण लोकांना त्यांच्या स्थानिक पातळीवर छोटे उद्योग स्थापन करण्यास प्रेरणा देणे आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करणे आहे.

आवेदन प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान

ह्या योजनेसाठी आवेदन करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक अर्जदार ah.mahabms.com या अधिकृत संकेतस्थळावर अथवा AH-MAHABMS या विशेष मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे आपला आवेदन सादर करू शकतात. ही आधुनिक पद्धत वापरल्यामुळे आवेदन प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान बनली आहे.

आवेदनाची कालमर्यादा

या योजनेसाठी आवेदन स्वीकारण्याची सुरुवात ३ मे २०२५ पासून झाली आहे. अर्जदारांना आपला आवेदन सादर करण्यासाठी २ जून २०२५ पर्यंत वेळ आहे. या निर्धारित कालावधीत आवेदन करणे अत्यावश्यक आहे, कारण त्यानंतर कोणतेही आवेदन स्वीकारले जाणार नाही.

पात्रता निकष आणि भौगोलिक मर्यादा

ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील रहिवाशांसाठी आखण्यात आली आहे. शहरी भागात राहणारे लोक या योजनेसाठी आवेदन करण्यास पात्र नाहीत. हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चळवळ देण्यासाठी आणि गावगाड्यातील रोजगार निर्मितीसाठी घेण्यात आला आहे.

प्राधान्य क्रम आणि लाभार्थी निवड

योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये विशिष्ट गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सर्वप्रथम महिला बचत गटांच्या सदस्यांना प्राधान्य दिले जाईल, कारण महिला सशक्तीकरण हा या योजनेचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यानंतर लहान शेतकरी, ज्यांच्याकडे एक ते दोन हेक्टर जमीन आहे, त्यांना प्राधान्य मिळेल. शिक्षित परंतु बेकार असलेले तरुण, जे रोजगार कार्यालयात नोंदणीकृत आहेत, त्यांना देखील विशेष प्राधान्य दिले जाईल.

आर्थिक तरतूद आणि अनुदान संरचना

या योजनेंतर्गत प्रदान केल्या जाणाऱ्या जनावरांच्या किमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. गायींच्या जोड्यासाठी एक लाख चाळीस हजार रुपये आणि म्हशींच्या जोड्यासाठी एक लाख साठ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्येक गायीची किंमत सत्तर हजार रुपये तर प्रत्येक म्हशीची किंमत ऐंशी हजार रुपये आहे.

सरकार या योजनेंतर्गत उदार अनुदान प्रदान करत आहे. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना एकूण खर्चाच्या पंचाहत्तर टक्के रक्कम अनुदान म्हणून मिळेल. इतर सामान्य वर्गातील लाभार्थींना एकूण खर्चाच्या पन्नास टक्के अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान लाभार्थींच्या आर्थिक भारात लक्षणीय घट करेल.

आवश्यक कागदपत्रे आणि दस्तऐवजीकरण

आवेदनासोबत अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. आधार कार्ड, अलीकडील फोटो, सात-बारा आणि आठ-अ जमीन कागदपत्रे, आवश्यक असल्यास जात प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, वयाचे प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड किंवा कुटुंबाचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, आणि उपलब्ध असल्यास रोजगार नोंदणीचा पुरावा – ही सर्व कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

नियम आणि अटी

योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाचे नियम ठरवण्यात आले आहेत. २०२१, २०२२ अथवा २०२३ मध्ये अशाच प्रकारच्या योजनेसाठी आवेदन केलेल्या व्यक्तींनी पुन्हा आवेदन करू नये. आवेदन सादर केल्यानंतर केवळ एकदाच सुधारणा करता येईल, त्यामुळे सर्व माहिती अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे. योजनेशी संबंधित सर्व माहिती एसएमएस द्वारे कळवली जाईल. जनावरे मिळाल्यानंतर लाभार्थींना एक करारनामा करावा लागेल, ज्यात योजनेच्या अटींचे पालन करण्याचे वचन असेल.

अतिरिक्त सुविधा आणि पायाभूत सहाय्य

केवळ जनावरे देऊन सोडणार नाही तर त्यांच्या योग्य देखभालीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील. यामध्ये जनावरांसाठी योग्य गोठा, चारा तयार करण्यासाठी यंत्रसामुग्री, दाणा साठवण्यासाठी गोदाम सुविधा आणि तीन वर्षांचा संपूर्ण विमा संरक्षण समाविष्ट आहे. ही व्यापक सहाय्य व्यवस्था लाभार्थींना त्यांचा व्यवसाय यशस्वीरित्या सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व साधने पुरवते.

संपर्क आणि मार्गदर्शन सेवा

योजनेबाबत कोणतीही अडचण किंवा शंका असल्यास लाभार्थी १९६२ या विनामूल्य हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधू शकतात. ही सेवा सकाळी सात वाजेपासून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत उपलब्ध आहे. तज्ञ कर्मचारी सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी तयार आहेत.

योजनेचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व

ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्य नसून ग्रामीण स्वावलंबनाची दिशा दाखवणारी आहे. दुग्धव्यवसाय हा एक स्थिर आणि नफाकारक व्यवसाय मानला जातो, जो नियमित उत्पन्न देत राहतो. सरकारच्या या पुढाकाराने ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

या योजनेची यश पाहता भविष्यात अशाच प्रकारच्या अधिक योजना राबविण्याची शक्यता आहे. दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात उद्योगशीलतेची संस्कृती निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र सरकारची ही दुग्धव्यवसाय प्रोत्साहन योजना ग्रामीण समुदायासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. पात्र व्यक्तींनी या संधीचा पुरता फायदा घेऊन आपल्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करावी. योजनेच्या सर्व अटी आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून दीर्घकालीन यश मिळवता येईल.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून गोळा करण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचारपूर्वक निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधावा.